काठमाडौं–कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने सरकाी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

दुवै संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत ल्याएको इन्टरनेट सेवामा दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय सरकारकै घोषित ब्रोडब्याण्ड नीतिविरुद्ध भएको बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीतिमा ब्रोडब्याण्ड सेवा सहज र सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच बृद्धि गरिने भनेकोमा सरकारले करको भार थोपरेर सर्बसाधारणको पहुँचबाट इन्टरनेटलाई टाढा पुर्याएको बताए ।

नेपालमा ब्रोडब्याण्डको उपयोगमा अपेक्षित बृद्धि नहुनु नेपालीको क्रयशक्तिको कमीले हो भन्दै चौरसियाले अहिले इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क नलगाउँदासमेत इन्टरनेट सर्बसाधारणको पहुँचमा त्यति धेरै पुग्न सकेको अबस्थामा सरकारले सेवासुल्क थपेर झन् सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट चलाउन नसक्ने बनएको बताए । ‘सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत दिन पर्ने हो,’ उनले भने, ‘उल्टो शुल्क थोपरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?

सरकारले तयार गरेको ब्रोडब्याण्ड नीतिको निर्देशक सिद्धान्तमै सबै खाले डिजिटल डिभाइड (विभेद) कम गर्न सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवापारदर्शी, चुस्त, छिटो हुन इन्टरनेट सेवा अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष दीलिप अग्रवाल सरकारले ल्याउने बजेट, नीति कार्यक्रम, कानुनहरु इन्टरनेटमैत्री हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले भर्खरै संघीय संसदमा सार्बजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दुर सञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पु¥याउने खालको छ,’ उनले भने । न्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीलाई विदाइ गर्ने भनेर सार्बजनिक घोषणा गरिसक्नु भएको बताउँदै उनले सरकारको बजेट भने इन्टरनेट विस्तारमा अबरोध गर्ने खालको रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामिण दुरसंचार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमाभन्सार १५ प्रतिशत, ब्याण्डविथमा टिडिएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको छ । यी यावत शुल्कले इन्टरनेट महंगिदै गएको छ । अहिले थोपरिएको शुल्कसमेत गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्न जान्छ । अहिले थपिएको कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै उठाउने हो । यसले गर्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न जान्छ । इन्टरनेट महंगो भए सर्बसाधारणको पहुँचमा पुग्दैन । इन्टरनेटको विस्तार नहुनु भनेको सरकारले चाहे जस्तो सुसासन कायम हुन नसक्नु हो ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट अति आवश्यक बस्तु भइसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फतै हरेक ब्यक्तिको बैंक खाताहुने वातावरण तयार गर्ने भनेको छ । बैंकिङ सेवामा नगदको कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल कारोबार गर्न इन्टरनेट अति आवश्यक हुन्छ । सरकारले कर बढाउँदा इन्टरनेट महंगिएर यो आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाले भन्दा हुनेखानेले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने (लग्जरियस) बस्तुमा रुपान्तरण हुने खतरा बढ्छ ।