सामयिक लेख
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले श्रमजीवीलाई निराश र भ्रमजीवीहरूलाई आसवादी बनाएको छ । गरिब, मेहनती, श्रमजीवी, किसान, मजदुर, सबै प्रकारका न्यून बेतनभोगी कर्मचारी, साना व्यवसायी र उद्यमीहरू निराश भएका छन् । समाजवादी सिद्धान्त अख्तियार गर्ने सरकारबाट यस्तो निराशाजनक बजेट आउने कुरामा माथि उल्लिखित कुनै पक्ष र सेवा क्षेत्रका मानिसहरू पनि आशावादी थिएनन् ।

कुरोको चुरो प्रमुख देश कि जनता भन्ने हो ? देशले फड्को हान्छ भने एक हात जनता चुपै लागेर बस्ने थिए । अबको निकास समृद्धि र विकास भन्ने मूल नारा तय गरेर जनताका आसा र इच्छाहरूलाई सपनाको महलमा सजाएर सत्तामा आएको वर्तमान कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकारले सामान्य मेहनती जनताका कोखामा लात्ताले हान्ने काम गरेको छ । यो शैलीको बजेटलाई समाजवाद उन्मुख बजेट के आधारले भन्ने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरू नै रनभुल्लमा परेका छन् ।

लेखक केदार शर्माले लेखेका छन् –धेरैपटक आँगन फेर्‍यौ तर नाँचको शैली कहिले फेर्ने ? यो भनेको नेपाली प्रतिनिधि बुद्धिजीवीको प्रश्न हो । नेपालमा अबको दशकमा ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधारहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारिएन भने देशले कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को हान्न सक्दैन । देशलाई यतिखेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि जलविद्युत्, सडक, पुल, सहरी विकास, पर्यटन, उद्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्र (स्थल, हवाई र जल) फड्को हान्न सक्ने विकासको खाँचो थियो र छ ।

यो कुरा अहिले सत्ता सञ्चालकहरूले राम्रैसँग बुझेको अभिनय तिनीहरूले जनताबाट चुनिने बेलामा गरेका थिए । हालै फेसबुकमा ‘एउटा हिलो बाटोमा पिच गरिएको’ लाजमर्दो फोटो पोस्ट भएको छ । त्यसमा विद्वान्हरूले धेरै कमेन्ट गरेका छन् –‘आगामी वर्षको भौतिकशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि नेपालबाट यी सरकारी इन्जिनियरहरूलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । जसले हिलो बाटोमा पिच गर्ने आविष्कार गरी विश्वलाई चकित पारेका छन् ।’ नेपालको विकास भनेको अहिलेसम्मका विकासे शैलीलाई हेर्दा कि त लहडी पाराका कि त अनाडी पाराका छन् भन्ने कुराको पुष्टि माथि भनिएको फेसबुकको फोटोले नै गर्छ ।

पोहोर सालको बाढीमा राजधानीमा बगेकी बालिकाको फोटोमा गरिएका कमेन्ट र सेयरले खास गरी महा नगरपालिकाको कार्यशैलीको विरोध गरिएको थियो । हामी कहाँनेर चुकेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हाम्रो समाजको डबल स्टेन्डर्डलाई नै विश्लेषण गरेका खण्डमा स्पष्ट होइन्छ । गोरे तर्फ चूडामणि उप्रेतीको ३३ किलो सुन तस्करी काण्डको बयानले नै अहिले नेपालको राजनीतिको सिनेरियो नै बदलिदिन सक्ने अड्कलहरू आइरहेका छन् ।

परिवर्तनशील भनिएका पार्टीहरूका उपल्लो तलका नेताहरूको संलग्नता भएको भनिएको बयान जनताका सामुन्ने सार्वजनिक गरेर तत्तत् भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउने हो भने नेपाल कसरी तस्करीको जालोमा फँसेर चलेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । जनताका लागि भाषण दिन सजिलो छ तर त्यही कुरा व्यवहावरमा लागू गर्न कठिन हुँदो रै’छ भन्ने कुरा हालै बीपी राजमार्गमा १६ टन सम्मका ट्रक र टिफर तथा ३२ सिटे गाडी चल्न दिने नियम लागू गर्नुबाट नै बुझ्न सकिन्छ । केही हप्तादेखि बन्द भएको सो गौरवपूर्ण राजमार्गको भारवहन क्षमतालाई नजरअन्दाज गरी सरकारले आफूले पहिले रोकेको क्षमता १० टनका टिफर र मालवाहक सवारी र १८ सिटे सवारी साधनको नियम आफैँले मिचेको छ । सडक विशेषज्ञहरूका अनुसार अब सो बाटाको भारवहन क्षमताले धान्न मुस्किल पर्ने छ । वर्षा सिजनमा सो बाटो ठाउँठाउँमा पहिरिने क्रम सुरु भएपछि मर्मत र सम्भारमा फेरि नेपाल सरकारले जापान सरकारलाई नै गुहार्नुको विकल्प छैन ।

कुप्रालाई बसी सुख र न उठी सुख भन्ने नेपाली उखान छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि सोही भएको देखियो । संसद् क्षेत्र विकासका कुरा पनि अहिले बजेटसँगै उठेका छन् । सरकार आफ्नै सांसदहरूको दबाब झेल्न नसकेर एक पटक प्रतिपक्षको मौन समर्थनमा पछि हटेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको रोहवरमा योजना छनोट, कार्य सम्पन्न र मूल्याङ्कनका आधारमा यही आर्थिक वर्षदेखि नै ४ करोड खर्च गर्न पाउने अख्तियारी सांसदहरूलाई दिइएको छ । पहिले सो रकम अधिकांश स्थानमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको गुनासो आएको थियो ।

वितरणमुखी बजेट बनाएर संसारका धेरै कम्युनिस्ट सरकारहरू आलोचनाका पात्र भएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । चीन र भियतनामका सरकार मात्र सो आरोपका अपवादबाट बचेका छन् । चीनको विकासे कार्यमा भएका तर्ककी र भियतनामको गरिबीबाट उठ्न उसले अँगालेको समाजवादी कार्यहरूको उदाहरण हाम्रा देशका कम्युनिस्ट नेताहरूले अध्ययन गर्न नसकेका कि अध्ययन गरेर पनि आँखा चिम्लेका हुन् त्यो थाहा पाउन कठिन भइसक्यो ।

जनतालाई राहत नै दिनु थियो भने जनता खुसी पार्ने कार्यक्रमहरूमा बजेट दिन सकिन्थ्यो । हैन, विकास र समृद्धिका तर्फ छलाङ मार्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू तय गर्नका लागि सरकार एक प्रकारले निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दथ्यो । यी तलका क्षेत्रमा यथार्थ विश्लेषण गरेर बजेट विनियोजन गर्न सकिएको थियो भने अहिले सरकार वाहवाहीको पात्र बन्दथ्यो ।

– ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनका लागि कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित कुटीर र साना उद्योगलाई सरकारी सब्सिडी दिएर लैजान सकिन्थ्यो । त्यो कुरा बजेटमा निर्वाह गरिएको देखिएन ।

– शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एकएकवटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सकिन्थ्यो । त्यो भएको देखिएन ।

– नेपाली वन पैदावारमा आधारित कागज, पातजन्य पदार्थबाट पात उद्योग, जडीबुटीका तेल, सेन्ट र औषधी उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्थ्यो ।

– नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि जराबुटा कला, लौरो उद्योग, फर्निचर, बेतबाँस उद्योग र कम्तीमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमको योजना तय गर्न सकिन्थ्यो ।

– नेपाली लोक बाजा, खेल, चित्र, मूर्ती, धातु र वास्तु कलालाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू आएका देखिएनन् । ती क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो ।

– शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायात क्षेत्रमा स्मार्ट सेवा दिन सक्ने खालका ई–गभर्मेन्सका विषयले प्राथमिकता पाउन सक्थे । सो भएको देखिएन् ।

– विद्यालय तहदेखि नै बुक लेस एजुकेसन, खुला विद्यालय, खेल, सङ्गीत र नृत्य विद्यालयलाई बढावा दिन सकिन्थ्यो । खेलकुदमा खास गरी नेपालले अहिले प्रगति गरिरहेका क्षेत्रहरूको किटानी गरेर फुटबल, क्रिकेट, भलिभल र कपर्दीलाई अघि लैजाने खालका सो कार्यक्रमहरू पनि अहिलेको बजेटमा समावेश भएका देखिएनन् ।

– नेपाली सिनेमा, खाना, वेशवुषा, संस्कृति र चित्रकलालाई विश्वबजारमा लैजान देशभित्र सिनेमा स्पटहरूको चिनारी गरी विकास गर्न सकिन्थ्यो ।

– नेपाली कृषिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न मकै, कोदो, मुसुरो र बाँसजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि बाँस, निगालो, मालिङ्गो र बेतलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्थ्यो ।

– नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूले समयसमयमा गरेका ससाना आविष्कारहरूले बेलाबेलामा फेसबुकमा राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका सन्दर्भमा ती आविष्कारहरूलाई सरकारले आफ्नो तर्फबाट बजेट र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर आइटी बेसका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्थ्यो ।