एमाले र माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि सबैभन्दा ठुलो चुनौती काङ्ग्रेसमाथि परेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिपक्षी भए पनि नेकपाको गठनपछि काँग्रेस कमजोर मात्रै बनेको छैन, अबको झन्डै पाँच वर्ष सत्ताबाट बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

एमाले र माओवादी नमिल्दा कुनै विषयमा राजनीतिक खटपट आउने र सरकारको समीकरण फेरिन सक्दा यसमा खेल्ने छिद्र पनि काँग्रेसका लागि बन्द भएको छ । काँग्रेस केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रतिपक्षी छ । यी सबैमा एमाले र माओवादी मिलेपछि प्रतिपक्षी भूमिका अङ्कमा झनै कमजोर बन्न पुगेको छ । योभन्दा बढी सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आएपछि काँग्रेस हारको ‘तनाव’ र ‘दबाब’बाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेपछि पुरानो साख र सामर्थ्य फर्काउन काँग्रेसले अब के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । केही समयअघि १४ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचनमा व्यहोरेको हारको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा काँग्रेस रुमल्लियो ।

वाम गठबन्धनका कारण हारेको र यसको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय त ग-यो, तर, निर्वाचनमा जाँदा विधानविपरीतका समिति खडा गर्दै टिकट बाँडेको, टिकटको किनबेच भएको, इमान्दारलाई पाखा पारिएको र यसमा नैतिक दोषी पार्टी नेतृत्व भएको भन्दै विषय उठेपछि काङ्ग्रेसभित्रको विवाद झन् छताछुल्ल भयो । १४ दिनसम्म केन्द्रीय समितिमा बहस हुँदा गुटगत बहस पनि उत्तिकै भए । हारको जिम्मा आफूले मात्रै नलिने र अर्को पक्षले लिनुपर्ने आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

केन्द्रीय समितिको समीक्षाबाट निस्किए पनि चुनावी हारका विषयबाट काँग्रेस उत्रिसकेको छैन । जिल्ला सभापति भेला यही जेठमा र महासमितिको बैठक आगामी भदौमा डाकिएको छ । आन्तरिक समस्याकै विषयमा रुमल्लिरहेको काँग्रेसले आगामी दिशा समात्न सकिरहेको देखिन्न ।

कति कमजोर बनेको हो काँग्रेस ?
काँग्रेस कतिसम्म कमजोर भएको छ भन्ने आकलन गर्न केही समयअघि नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावी समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरेको विवरणमा देखिन्छ । ‘पार्र्टी हारेको होइन, उम्मेदवार हारेका हुन् । सातवटै प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा पनि आज काँग्रेसले खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन ।

कस्तो नहारेको काँग्रेस हगि,’ पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै पौडेलले लगाएको आरोप हो यो । हुन पनि उनले भनेजस्तै गरी काँग्रेस केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएको छ ।

०६४ सालमा माओवादी पहिलो दल बन्दा काँग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल बन्न पुगेको थियो । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले २०७ सिट जितेर पहिलो पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रोमा झरेको थियो ।

०६४ सालको १० वर्षमा एमाले पहिलो भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमा कम्युनिस्टको १७४ सिट छ । काँग्रेसको ७३ सिट मात्र छ । राष्ट्रिय सभाको ५९ सिटमा कम्युनिस्टको ४२ सिट हुँदा काँग्रेसको जम्मा १२ सिट छ ।

काँग्रेसले सङ्घीय संसद् निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जम्मा २३ सिट जितेको थियो । तर, समानुपातिकमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्यायो । जबकि, एमालेले प्रत्यक्षमा ८० र माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ सिट गरी ११६ सिट जितेका छन् ।

समानुपातिकमा एमालेको ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र माओवादीको १३ लाख तीन हजार ७२९ मत गरी ४४ लाख ७७ हजार २२३ मत प्राप्त गरेका छन् । गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्दा काँग्रेसले एमालेले ल्याएको पपुलर भोटभन्दा ४५ हजार कम र सिटमा ५७ सिट मात्रै काम पाएको थियो । तर, एमाले र माओवादी मिलेपछि यो अन्तर बढेको छ ।

पपुलर भोटमा काङ्ग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको १३ लाख ४८ हजार ८३४ भोट कम हुन पुगेको छ । अबको निर्वाचनमा कम्युनिस्टसँग भिड्दै जित्नका लागि यो १३ लाखमा थप गर्नुपर्ने र थपिएका मतदातामा पनि पकड जमाउनुपर्ने चुनौती छ ।

पपुलर भोटमा धेरै पछि नपरे पनि दुई दल मिलेपछि काँग्रेस धेरै पछि परेको छ । यस्तोमा अब पुरानो साख छविलाई पुनः फर्काउनुपर्ने चुनौती र दबाब कांग्रेससामु छ । पार्टी संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने, भ्रातृसंस्था परिचालन गर्ने, जनतासँग भिज्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती कांग्रेससामु छ ।

चुनौतीसँगै अवसर आएका तर्क
प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहको नतिजामा धेरै पछि पर्ने एउटा पाटो र आन्तरिक गुट–उपगुटको सिकार हुँदै आएर सङ्गठन भद्रगोल भए पनि नेताहरू कम्युनिस्ट मिल्दा चुनौतीसँगै अवसर थपिएको तर्क गर्छन् ।

पार्टी संस्थापन, पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षका नेताहरू कम्युनिस्टबिच एकता भएपछि मिल्नैपर्ने र सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नैपर्ने दबाब काँग्रेसलाई बढेको तर्क गर्छन् । कम्युनिस्ट मिल्दा चुनौती भए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशका सरकारमा उनीहरूले गरेका गलत कामलाई खबरदारी गर्ने र आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा पाँच वर्ष पनि काँग्रेस फेरि छाउने तर्क गर्छंन् । संस्थापन पक्षका नेता डा. प्रकाशशरण महत, पौडेल पक्षका डा. शेखर कोइराला र सिटौला पक्षका नेता प्रदीप पौडेल तीनैजनाले काँग्रेसका लागि चुनौतीसँगै अवसर आएको तर्क गरे ।

कसरी फर्किएला काँग्रेसको साख ?
काँग्रेसमा यतिखेर गुटगत राजनीतिबाट सबैभन्दा दुःखी कोही छन् भने ती तल्लो तहका कार्यकर्ता नै हुन् । पार्टीको संस्थापन, पौडेल समूह, सिटौला समूह वा कुनै गुटका नेताको दबदबा रहिरहँदा उनीहरूमा निराशा छ । यस्तो वेला कार्यकर्तामा उत्साह पर्ने, नीति, नेता, कार्यनीति, कार्यक्रम र रणनीतिको पर्खाइमा उनीहरू छन् ।

गुटबन्दीबाट माथि उठ्ने, गुमेको पार्टीको साखलाई फिर्ता गराउने गरी कार्यकर्तामा विश्वास भर्ने, विश्वास गर्ने, नीति, कार्यनीति र व्यवहारबाट मन जित्ने नेतृत्व काँग्रेसले कसरी विकसित गर्न सक्ला ? पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल शासकीय सोचबाट मुक्त र गुटभन्दा माथि उठ्न सके काँग्रेसको साख फर्किने टिप्पणी गर्छन् ।

‘पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भयो भनेर आफूलाई शासकीय सोचबाट काँग्रेस टाढा बस्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जय र पराजय हुन्छ, तर पाँच वर्षमा सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउँदा काँग्रेस आत्तिनु पर्दैन ।’