देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबिच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानुनी संरचना तयार भएको छ ।

सङ्घीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । उनीहरूको सरकार व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । यहाँ तीन तहका सरकार भएका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्वीट्जरल्याण्डको अनुभव तथा समस्याबारे चर्चा गरिएको छ ।

तीन तहका सरकारबिच उत्पन्न हुने चुनौती
अर्जेन्टिनामा तेस्रो तह अर्थात् नगरपालिकालाई कम स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश र नगरपालिकाबिच राम्रो कार्यविभाजन छैन । उत्तरदायित्व स्पष्ट नभई विभाजन हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेशको निर्देशन र निगरानीमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रदेशले समय–समयमा बजेट रोक्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी नरपालिकाको काममा बाधा पु¥याउँछन् ।

केन्द्र र नगरपालिकामा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि प्रदेशलाई अनावश्य अधिकार दिँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । नगरपालिकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको जस पूर्णरूपले मेयरले नपाउन सक्छ । यसर्थ प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने जाँगर हुँदैन ।

ब्राजिलको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश सरकारभन्दा नगरपालिका धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नगरपालिकाकै अधीनमा हुन्छ ।

ब्राजिलमा सङ्घ र नगरपालिकाबिच सोझो सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सजिलो छ । अर्जेन्टिनामा जस्तो प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुँदा नगरपालिकाले निर्धक्क काम गर्न पाउँछन् । यसअतिरिक्त अधिकांश समय सङ्घीय सरकार धेरै पार्टीको संयुक्त सरकार हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीगत नीति कमजोर हुन्छन् । र, यसको असर कार्यान्वयनमा नगन्य हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदा नगरपालिका तहका नेता आफूमा प्रत्यायोजित अधिकारका कारण सबल ठहरिन्छन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे राजनीतिको खुड्किलो चढ्न सकिने अनुभूति हुन्छ । यही अभिप्रायले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अभिप्रायले ब्राजिलमा वित्तीय अनुशासन कडा बनाइएको छ । नगरपालिकाको खर्चले बजेट घाटा वृद्धि हुने परिस्थिति उत्पन्न भए यस्तो खर्च खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट व्यवस्थापन बढी अनुशासित भएकाले नगरपालिकाले विकासका लागि केन्द्र सरकारबाट पाउने रकममा आफूले पाउने अंश वृद्धि गराउन वा आफ्नो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । नत्र केन्द्रीय कार्यक्रम नै बढी आकर्षित गरी सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गर्न पनि मेयरहरू केन्द्रीय कार्यक्रम बढी ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दा बढी छ । सबै स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकामा दिइएको अधिकार समान भए पनि तिनको आकार, राजस्वको स्रोत र विकासको स्तर फरक छ । यही कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा समान छैनन् । कम स्रोत र क्षमता भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पाएको स्वायत्तता पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानले दिएको अधिकारका कारण सङ्घीय सरकारले गरेका निर्णयले कहिलेकाहीँ नगरपालिकालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले खानेपानी र विद्युत्मा अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । यसको कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रले ठुलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गरायो । नगरपालिकाले पनि यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय ग¥यो । जसले गर्दा नगरपालिकामा वित्तीय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो । र, अरू विकासका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो ।

साझा अधिकार प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आवास सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर, नगरपालिकामा आवाससँग सम्बन्धित वित्तीय र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा आवाससँग सम्बन्धित कार्यान्वयन नगरपालिका र प्रादेशिक सरकार भिन्न पार्टीको हुँदा बेबारिसे भएको पाइएको छ ।

अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न तहका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ । यही कारण नगरपालिकाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छैन । यसले कर्मचारीको क्षमतामा निकै ह्रास देखिएको छ । विकेन्द्रीकृत अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीको क्षमता ठुलै तगारोको रूपमा देखिएको छ ।

अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै निर्वाचित वा मनोनीत नेता तथा पदाधिकारीलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र विकासे योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम भएकाले दक्षिण अफ्रिकामा नगरपालिकाको प्रभाविकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ ।

स्वीट्जरल्याण्डमा नगरपालिकाको कामप्रति जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । नगरपालिकाको काममा जनता पनि निकै सहभागी हुने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको छ । सङ्घीय सरकारले नगरपालिकालाई कामको जिम्मेवारी थप्दै छ । तर, थपिएका कतिपय काम नगरपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न नदिई ऐन कानूनमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले नगरपालिकाको स्वायत्ततामा केही संकुचन ल्याएको अनुभव भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा क्यान्टोन (नगरपालिका र संघबीचको सरकार) र नगरपालिकाको कामको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । यसले क्यान्टोन र नगरपालिकाबिच स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँड पनि कम पारदर्शी देखिन्छ ।

स्वीट्जरल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्ने मानिसको कमी देखिन्छ । ठुला सहरमा राजनीतिक पद बढी सम्मानजनक हुने र साना नगरपालिकामा कामको चाप कम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहनेको खासै अभाव छैन । तर, मझौला सहरमा भने नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ ।

त्यहाँ विभिन्न तहका सरकारबिच समस्या देखा परेको थियो । समस्या समाधान गर्न उनहिरूबीच समन्वय गर्न तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सन् २००९ मा एक त्रिपक्षीय समिति गठन गरिएको छ । यसले आइपरेका समस्या प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने कोसिस पनि गरेको छ ।

कहिलेकाहीँ तेस्रो तहको सरकार बढी अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । ब्राजिलमा कुनै नगरपालिकाले प्रदेशको हितविपरीत काम गरे वा अन्य नगरपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्दैन ।

निष्कर्ष
नेपालले सङ्घीय संविधान जारी ग¥यो । र, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको थालनी मात्र हो । कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या जस्तै– ऐनकानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडको आधारशिला तयार गर्ने काम सजिलो छैन । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको गठन, विभिन्न सरकारबिच आउने समस्या, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौँ चुनौती छन् ।

विभिन्न देशको अनुभवबाट नेपालमा आउन सक्ने चुनौती समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्भावित समस्याबाट जोगिन सरकार सधैँ सचेत हुन जरुरी छ । तबमात्र देशमा सङ्घीय पुनर्संरचना सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकरप्रसाद शर्माको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)

डा. शङ्कर  शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष