काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको नक्कली फैसला बनाई लागू औषध मुद्दामा थुनामा रहेका एक व्यक्तिलाई छुटाउने प्रयास असफल भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

कारागार कार्यालयले फैसला नक्कली भएको ठहर भएको छ । फैसला नक्कली भएको तथ्य भेटिएपछि सर्वोच्चले महानगरीय प्रहरी टेकु र कारागार कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ घटना

सर्वोच्चले २०६९ सालमा तोकेको दुई वर्ष कैद सजाय भोगिरहेका काभ्रेका सुनिल तामाङको कैद एक वर्ष घटाइएको फैसलाको प्रतिलिपि वैशाख २० गते कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पु¥याइएको थियो ।

काभ्रे नमोबुद्धकै नानु तामाङले उक्त प्रतिलिपि कार्यालयमा पु¥याएका हुन् । एक पृष्ठको प्रतिलिपिमा दुई न्यायाधीशको हस्ताक्षर थियो । जसमा न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको नाम थियो । पत्राचार अदालतको नियमित ढाँचाभन्दा केही फरक प्रकृतिको थियो । फैसला मिति वैशाख २० गते लेखिएको थियो ।

धमिलो र अस्पष्ट प्रतिलिपि पाएपछि कारागार कार्यालयले आधिकारिकता परीक्षणका लागि सर्वोच्च प्रशासनमा वैशाख २८ गते पत्राचार गरेको थियो । कारागारको पत्राचारअनुसार अदालतले रेकर्ड खोजेको थियो । रेकर्ड अनुसार २०६९ पुस १३ गते भएको फैसला नै अन्तिम थियो । तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले उक्त फैसला गर्नुभएको थियो ।

नक्कली फैसलामा नाम उल्लेख भएका न्यायाधीश प्रेम शर्माले २०६९ असारमा नै सर्वोच्चबाट अवकाश पाइसक्नुभएको थियो । सुरुको फैसलामा पनि उहाँले अवकाश पाइसक्नु भएको थियो । श्रेष्ठले ०७४ असारमा अवकाश पाउनुभएको थियो ।