अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:१८ | Colorodo: 12:33

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा चुनौती

अधिवक्ता सरिता थापा २०७४ फागुन २२ गते २२:३५ मा प्रकाशित

दश वर्षे द्वन्द्वपछि देशको समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आएको छ, तर महिला हिंसाका घटनाहरू भने बढी रहेका छन् । महिला हिंसामा पनि महिलाहरू घरेलु हिंसाका चपेटामा पढी पर्दछन् । पछिल्लो समय समाजमा बलात्कारका घटना अत्यधिक बढेका छन् । बलात्कारपछि हत्याका श्रृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिरहेका छन् । किशोरीहरु मात्र होइन अबोध बालिका र वृद्धा महिलाहरू समेत बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । बलात्कारका घटनामा अधिकांशमा आफन्त वा चिनजानकै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । बालिकाहरूमाथि आफ्नै बाबु, दाजुसमेतले बलात्कार गरेका अकल्पनीय घटना सुन्नमा आइरहेका छन् । महिलाहरू घरभित्र नै सुुरक्षित छैनन् ।

महिलाहरू माथि हुने गरेका यस्ता हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रको ठुलै स्रोत र शक्ति खर्च भएको छ । प्रहरी, प्रशासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट हिंसा न्यूनीकरणमा भूमिका खेलिरहेका छन् । तर पनि अपेक्षाकृत महिला हिंसाका घटनामा कमी आउनुको साटो तथ्यांकहरुले झन् झन् बढेको देखाइरहेको छ । यो हामी सबैको लागि चिन्ताको विषय हो ।

एकाथरी विश्लेषकहरू भन्छन्– हिंसाका घटनाहरू बढेका छैनन्, हिंसाका घटनाहरू विगतमा पनि हुन्थे, तर ती बाहिर आउँदैनथे, पछिल्लो समय चेतनाको अभिबृद्धि र अधिकारमुखी अभियानले महिला हिंसाका घटना बाहिर आउनाले हिंसाको तथ्याङ्क बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । उनीहरूको थप तर्क छ– समाज शिक्षित र सभ्य हुँदै जाँदा हिंसाका घटनामा कमी आएको छ । यो विश्लेषणमा आंशिक सत्यता अवश्य छ, तर पूर्ण सत्यता छैन, किनभने पछिल्लो समय गरिब र अशिक्षित समाजमा होइन शिक्षित र सभ्य भनिएको समाजमा नै महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको छ । प्रतिष्ठित र शिक्षित भनेर चिनिने समाजका उच्च वर्गका पुरुषहरू नै हिंसाका पीडक देखिएकोले हिंसाको कारक गरिबी र अशिक्षा होइन भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

वास्तवमा हिंसा हुनुको मुख्य कारण गरिबी र अशिक्षा होइन बरु पुरुषको हिंस्रक मानसिकता हो । अर्थात् हिंसाको कारण भौतिक गरिबी होइन बरु मानसिक गरिबी र दरिद्रता चाहिँ पक्कै हो । हिंसा चेतनाशून्य दिमागको उपज हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रले सुसज्जित र धनले सम्पन्न भएर मात्र हुँदैन, चेतनाको सूचक त महिला हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक हो । त्यो विवेक प्रमाणपत्रका ठेली र कानुनका धाराहरू कण्ठ गरेर हुँदैन । प्रमाणपत्रले मान्छे पूर्ण हुँदैन बरु हरेक व्यक्तिमा अन्तरआत्मादेखिको सकारात्मक सोचाई, बुझाइ, हेराइ र गराइ हुनुपर्दछ । अनि मात्र त्यसलाई चेतना भन्न सकिन्छ । विवेक नभएको ज्ञानको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । महिला हिंसा गर्नेसँग हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान भए पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक छैन भने उसले हिंसा गरी नै रहन्छ ।

महिला हिंसा परपीडक मानसिकताको उपज पनि हो । कतिपय पुरुष यस्ता हुन्छन् जो आफ्नी श्रीमतीलाई वशमा राख्न सकेकोमा गर्व गर्छन् । श्रीमती आफूभन्दा सक्षम भएमा हीनताबोध गर्छन् । श्रीमती आफूभन्दा सक्षम होली र मलाई नटेर्ली भन्ने मानसिक रोगले गाँजेकोले अधिकांश पुरुषहरू आफ्नो श्रीमतीलाई घरको दिवारभित्र मात्र अघोषित बन्दी बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो श्रीमती बाहिर हिँडेको मन नपराउने ठुलै पुरुष जमात नेपाली समाजको हिस्सा बनेर रहेको छ । यो हिस्सा निम्नवर्गमा भन्दा मध्यम र उच्च वर्गमा बढी छ ।

यसकारण विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि समाज जति शिक्षित कहलिँदै छ त्यति नै महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय हिंसाका स्वरूपहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएका छन् । विगतमा महिला हिंसाका घटनाहरू कुटपिट, गालीगलौज, घरबाट निकाला, दाइजोको माग, छोरी मात्र जन्माएको छोरा नजन्माएको आरोप जस्ता प्रकृतिका बढी हुन्थे । पछिल्लो समय आधुनिकताको नाममा सहरी जीवनशैलीतर्फ समाज उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।
घरपरिवारको वास्ता नगर्ने, राम्री नभएको भनी श्रीमतीलाई हेला गर्ने, अरू महिलाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा मोबाइलमा अश्लील म्यासेजहरू पठाउने, कार्यालयमा काम गर्ने निम्न तहका महिलाहरूलाई आफ्नो वशमा पार्न पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरी मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने, कार्यालयमा महिला आफू निकट नभएमा अपायक ठाउँमा सरुवा गरिदिने, चरित्रहिनको आरोप लगाउने जस्ता घटनाहरू पछिल्लो समय देखिएका हिंसाका केही नयाँ स्वरूपहरू हुन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी महिलालाई अश्लील सूचना र तस्बिरहरू पठाउने, बदनाम गर्ने जस्ता साइबर क्राइमका घटनाहरूमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । मुलतः यौनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुने यस्ता घटनाहरू समाजमा लाज हुने डरले स्वयम् पीडित महिलारुले नै बाहिर ल्याउँदैनन् ।

महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्नुका कारण धेरै छन् । धेरैमध्येको पहिलो कारण हो दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु । दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो पीडकहरु अधिकांश आफ्नै घरपरिवारभित्रका हुनु । पीडक टाढाको व्यक्ति हुँदा उजुरी गर्न पीडितलाई जति आत्मबल हुन्छ आफ्नै घर परिवारको व्यक्ति त्यो पनि आफ्नै श्रीमान्बाट महिलाहरू पीडत हुँदा उजुरीमा जाने साहस महिलाहरूले गर्नै सक्तैनन् ।

पीडित आफ्नै परिवारको भएपछि कारबाही गर्न साहस नगर्नुुको कारण हो महिलाहरू श्रीमान् र घरपरिवारसँग आश्रित हुनु । श्रीमान् र घरपरिवारसँग आश्रित महिला उनीबाटै हिंसामा परेपछि कसरी कारबाही गराउन सक्छन् ? हाम्रो जस्तो पुरातनवादी समाजमा । श्रीमान्लाई कारबाही गरेपछि भोलि श्रीमान्ले हेला गरेमा आफू नै अलपत्र परिने डरले यस्तो अवस्थामा महिलाहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिले नै पराजित भैसकेका हुन्छन् । त्यसो त पराजित हुनुको कारण आश्रित हुनु मात्र होइन, हिन्दु धर्म, संस्कृति र परम्परामा पतिलाई परमेश्वर मान्ने समाजको मान्यता अझै बाँकी छ । भगवानका प्रतीक मानेको परमेश्वरलाई कारबाही गर्न धार्मिक रूपमा पनि महिला पछि हट्छन् । खास गरी ग्रामीण महिलाहरू त पतिलाई कारबाही गर्नेतर्फ त सोच्दा पनि सोच्दैनन् । पतिलाई कारबाही गरायो भने सामाजिक रूपमा पनि बेइज्जति भइने र समाजले महिलालाई नै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने कारण महिलाहरूमा कारबाही प्रतिको इच्छा र जाँगर देखिँदैन ।

त्यसो त कतिपय महिला हिंसाका घटनामा महिलाले हिम्मत नै गरेर पीडकलाई कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि प्रहरीले पीडकलाई कारबाही नगरेको देखिन्छ । तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने प्रहरीसम्म पुगेका अधिकांश महिला हिंसाका घटनामा प्रहरीले मेलमिलाप गराएको देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र पारिवारिक विखण्डनलाई रोक्न मेलपिलाप पनि आवश्यक छ । मेलमिलापलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्न । तर पीडकको आत्मबल उच्च गराउने र पीडितको आत्मबल गिराउने गरी गराइएको मेलामिलापको घटनाले महिला हिंसामा झन् बढिैरहेको छ । उल्टो पीडितलाई नै बेकारमा उजुरी गरेँछु भन्ने हीनताबोध गराउने मेलमिलाप वास्तवमा मेलमिलाप नभएर मेलमिलापको दुरुपयोग हो । यस्ता मेलमिलाप गराउनमा राजनीतक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा हिंसापीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएर न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वासको भएको देखिन्छ । फेरि प्रहरी कार्यालयमा भएका अधिकांश मेलमिलाप लिखित नभएर मौखिक हुने हुँदा पटक–पटक एउटै व्यक्तिले हिंसा दोहो¥याउँदा पनि पीडकलाई दोषी प्रमाणित गर्न कठिनाइ परेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

कतिपय घटनामा महिलाले हिम्मत गरी हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्दा समाजले उजुरी गर्ने महिलालाई नै चरित्रहिन भनेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो कार्यमा पुरुष मात्र होइन कतिपय महिलाहरू पनि पीडित महिलालाई चरित्रहीन भएकाले श्रीमान्ले उसमाथि हिंसा गरेको र त्यो गरेको ठिकै हो भन्न भ्याउँछन् । न्याय दिने निकायका अधिकारीहरूले पनि पतिले पत्नीलाई २÷४ झापड लगाउनु सामान्य हो, यस्ता कुरामा विवाद लम्ब्याउनु हुँदैन भन्दै कारबाहीप्रति उदासिन हुने गरेको भन्ने एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै औँल्याएको थियो ।

महिला हिंसालाई अपराधका रूपमा हेर्न थालिएको धेरै भएको छैन । यसलाई मानव अधिकारको विषय पनि बनाउन थालिएको छ । हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनहरू पनि बनेका छन् । घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ तथा नियमावली, २०६७ आइसकेको छ । तर यो कानुन र यसको कार्यान्वयन बिच ठुलो खाडल छ । ऐनमा हिंसा गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि हिंसा गर्नेलाई प्रहरीले सम्झाउने वा गाली सम्म गरेका उदाहरण भए पनि अदालतबाट कारबाही नै भएको उदाहरण नगन्य छन् । अपवादका रूपमा पीडकलाई सामान्य कारबाही भए तापनि पीडितले चाहेजस्तोे उपचार पाएका छैनन् । पीडकलाई सामान्य कारबाही गरेर मात्र हिंसापीडित महिलाले उपचार पाए भन्ने दाबीलाई पत्याउन सकिँदैन । पीडितले के कस्तो भौतिक वा मानसिक क्षतिपूर्ति व्यहो¥यो भन्ने दृष्टिबाट पनि हेरिनु आवश्यक छ । निष्कर्षमा भन्दा कारबाही न्यूनीकरण गर्न नसकिनुको मुख्य कारण पीडक र पीडित आफन्त हुनु नै हो । पीडक आफन्त भएपछि पीडित महिलालाई पनि मिल्न दबाब पर्दछ । जसले गर्दा महिलाहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुन्छन् र मिल्छन् । अन्ततः विजय फेरि पीडककै हुन्छ । फलस्वरुप महिला हिंसा चाहिँ बढिरहन्छ । महिला हिंसा घटेका दाबी सबै झुटा साबित हुन्छन् ।

# लेखक महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कास्कीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया