प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फको चुनावी परिणाम प्राप्त भएको करिब एकसाता हुन लाग्यो । समानुपातिक तर्फको मतसमे देशैभरि गनेर सकिएको छ । दुवै परिणामको योगफलले एमालेलाई मुलुकको ठूलो राजनीतिक पार्टी सावित गरिदियो । माओवादी केन्द्र समेतको मत जोड्दा दुई तिहाइको मुखमुख पुगेको अवस्था छ तर दुःखको कुरा यतिखेर एमाले–माके र काँग्रेसमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने बारेमा खुलेरै दन्तबझन शुरु भएको छ । जनता, झोले बुद्धिजीवी, पार्टीका वकिल, पत्रकार, न्यूट्रल बुद्धिजीवी र ठूला पार्टीका नेताका मतसमेत भिन्नभिन्न तवरले सञ्चार माध्यममा छाएका छन् । कुराहरू परस्परमा बाझिएकाले जनताले साँचो के झुटो के छुट्याउन सकेका छैनन् ?

अखबार र अनलाइनले नेताका बोलीलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रशारण गरिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुके भित्तामा चाहिँ जनताका नाम नामेसीमा विचारहरू प्रवाह भैरहेका छन् । चुनाव परिणाम सार्वजनिक गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगसमेत यतिखेर अलमलको स्थितिमा रहेको देखियो । दुवै तर्फका मतको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि उसले सबै विवरण राष्ट्रपति समक्ष राख्नुपर्छ । त्यो अझै राख्न सकेको छैन । अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सरकार गठनको कसरत शुरु हुन्छ ।

तर यतिखेर ‘अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले’ भन्ने नयाँ खाले बहसको आरम्भ भएको छ । काँग्रेस उसले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेश राष्ट्रपतिले अक्षरशः प्रमाणित गरी सोही मुताविक राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुपर्छ’ भन्ने अडानमा रहेको छ भने वाम गठबन्धनका नेताहरूचाहिँ ‘अध्यादेश अक्षरशः प्रमाणित हुनु हुँदैन’ भनी राष्ट्रपति समक्षमा हारगुहार लगाइरहेका छन् ।

यसबीच एमाले अध्यक्ष ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई दहाल निवास लैनचौरमा बोलाएर घुमाउरो भाषामा ‘दवाव’ समेत दिएका छन् । हिजो माओवादी कोटामै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका डा.अयोधीप्रसाद यादव अहिले चेपुवामा परेका छन् । जनसामान्यले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समूहीकृत रुप हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना किन पनि गरेको हो भने प्रतिनिधि सभाबाट आएका सबै दलका सांसदहरूले महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती कमाएका सबै व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । महिलाहरू अहिलेको निर्वाचनमै पनि निकै न्यून संख्यामा जितेका छन् । यस्तो स्थितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूले समावेशी गणतन्त्रको नम्र्स अनुसार सबै क्षेत्र, भूगोल, विज्ञता र आरक्षणको भावलाई नै दुवै संसद्को पूर्णता हुँदा सम्मको भावलाई स्मरण गरेको हुनुपर्छ ।

अहिले फेरि आफ्ना पक्षमा केही सिट बढाउने साँघुरो मनसाय राखी काँग्रेस, एमाले र माकेहरू जुँगाको लडाइँमा लागेका छन् जसले जनतामा राम्रो सन्देश पक्कै गएको छैन । हालै वाम गठबन्धन र सरकारले अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट आआफ्ना तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एकअर्कालाई औंलो ठड्याउने काम गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले त सरकारका मन्त्रीलाई ‘हैसियत नबुझी नबोल्न’ भन्दै थर्काएका छन् ।
चुनावमा काँग्रेस हारेकै हो । गणीतीय हिसाबले ऊ एमालेभन्दा निकै तल परेको छ । अब उसले यो वा त्यो बहानाबाजी झिकेर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि खुट्टा तेस्र्याउनु किमार्थ पनि राम्रो हुँदैन । हुन त काँग्रेस प्रतिनिधि सभामा एमालेको सिटभन्दा निकै तल रहे पनि प्रत्यक्षतर्फ कूल पाँच लाख मतले अघि छ । सिटमा वामहरू दुई तिहाईको नजिक पुगेका छन् । सरकार गठन गर्न प्रम शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने हुन्छ तर उनी किन आनाकानी गरिरहेका छन् ? त्यो बुझिनसक्नु छ ।

नयाँ जनादेश पाएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन ढोका खोलिदिँदै सरकारले राजीनामा गर्नका लागि समानुपातिक तर्फको मतसंख्या निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा काम चलाउ सरकारले भटाभट राजनीतिक नियुक्तिहरू भने गरिरहेको देखिन्छ । आज नियुक्त गरिएका पदहरुमा आएका व्यक्तिहरुलाई भोलि बहुमतको सरकारले राखिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले यस्तो अवस्थामा भएका नियुक्तिले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह पक्कै भएको छैन ।

निर्वाचनपछि यतिखेर देशको मुख्य मुद्दा भनेका समृद्धि र प्रगति हुन् । वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष अविछिन्न देशमा शासन गर्न पाएका छन् । अब यो वा त्यो बहानाबाजी नगरिकन कम्तिमा ५ हजार मेगावाटका विद्युत् परियोजनाहरू थाल्नुपर्छ । बूढी गण्डकी र फाष्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राखेर नेपाल सरकारले आफैँ लगानी गर्नुपर्छ । राजश्वलाई दोब्बर पारिनु पर्छ । आपराधिक घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाई अपराधी कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाहीमा लैजान सक्नुपर्छ । अख्तियारलाई यही हालतमा सेतो हात्तीका रुपमा पाल्नु हुँदैन । सरकार आफूलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने सशक्त अख्तियारको संरचना गर्नुपर्छ ।

योजना आयोगलाई पारम्परिक हालतमै अब छाड्नु हुन्न । भावी दिनमा चुनौतिपरक विकासका लागि समयानुकूल रुपमा यसको ‘ओभरवाइलिङ्’ नै गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने पाँच वर्षसम्मको सीमा अवधि तोकेर त्यसको उपाध्यक्षमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिनुपर्छ । आयोग हाँक्ने व्यक्तिलाई देशको समृद्धि र प्रगतिको स्पष्ट खाका कोर्ने पूरै अथोरिटी दिनु पर्छ । स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरू किटान गरी विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अब जनता ढाँटेर ढाँटिनेवाला र सपना देखाएर आस राखी राख्नेवाला स्तरका छैनन् ।

अहिलेको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विकास, समृद्धि र प्रगतिका नाममा भोट पाएका हुन् । पाँच वर्षसम्म पनि तिनीहरू सिन्को नभाँची सत्ताभोगमा रमाएर बसिरहे भने नेपाली जनताले तिनलाई कहिल्यै सत्तामा जान नसक्नेगरी साइजमा ल्याइदिन्छन् । यो वामपन्थीका लागि नेपालमै पहिलो र अन्तिम अवसर हो ।

विवेकशीलले पाएको करिब २ लाख मत ठूला पार्टीहरूलाई सिधै अन्तिम ‘चेक’ हो । राजधानीलगायत देशका शिक्षित र सम्पन्न स्थानबाट युवाले पाएको त्यो मतलाई वामले नजरअन्दाज गर्न खोज्यो भने ‘बारुदको थुप्रोमा सलाई कोरेर लगाएको’ झैँ परिणति  भोग्नु पर्नेछ । २ नं. बाहेक ६ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारमा वामले दुई तिहाईको नजिकमा रहेर जित्दा पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभव हुने शासन र सर्लक्कै फेरिएको विकास दिन सकेनन् भने अर्को पटकको चुनावमा वाम गठबन्धन र काँग्रेससमेत बढारिएर जाने निश्चित छ ।

युवाको अन्तर्मनलाई भड्काउनका लागि अहिलेको खुला समाज, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन् । मुलुकमा अहिले करिब १ करोड ६० लाख मानिसले इन्टरनेट चलाउँछन् । सामाजिक सरोकारका मुद्दा, कुनै विषयमाथिको बहस र छलफलका लागि अहिले पठित र जानकार पुस्ताका लागि फेसबुक, टुइटर र इन्टरनेट नै काफी छन् । अझ दिनहूँ प्रकाशन आरम्भ गरिएका अनलाइन पोर्टल र अनलाइन पत्रिकाहरुले पनि देश विदेशमा रहेका विद्यार्थी र कामकाजी नेपालीहरूलाई बाँकी विश्वसँग निरन्तर जोडिरहेको छ ।

दुःखको कुरा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले यत्तिको खर्चिलो संघीयता थेग्न सक्छ या सक्दैन त्यो भने विचारणीय छ । प्रादेशिक साँसद चलाउन मात्र वार्षिक ४ अरब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने र सातवटै प्रदेशका राजधानीलगायत तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ८ खरब ४० अरब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने भन्ने अर्को आंकडा पनि बाहिर आएको छ । स्थानीय तह र केन्द्रलाई बलियो बनाएर गएको भए यी गलगाँडका रुपमा देखिएका आर्थिक बोझिल प्रदेश तहको भारी जनताले बोक्नै पर्दैनथ्यो ।

अहिलेको सिष्टम नेपालमा फेल भयो भने फेरि २०\२५ वर्ष अराजनीतिक भुमरीमा देश फँस्ने निश्चित छ । यो संक्रमणको अन्त्यले अर्को अन्त्यहीन संक्रमणको शुरुआत नगर्ला भन्न सकिन्नँ । अतः जनतासँग सिधै जोडिने विषयवस्तुहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक र सामान्य सेवा सुविधा प्रवाहमा चुस्तदुरुस्तपन ल्याउँदै पाँच र दस वर्षका विकासे खाका कोरेर नेपालले अब समृद्धि र प्रगतितिरका पाइला नचाली नेतालाई सुखै छैन । संसदमा चुनिएर आएका पु्राना कैंयौं नेताहरुको अनुहार हेर्दा त्यसो गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास पनि उब्जन सकेको छैन ।

यो कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ । सरकारलाई उसको स्पिड अनुसारको कार्य गर्न नदिई सरकार बनेपछि नै उही पुरानो सत्ता लिप्साको रोग बल्झाएर संसदमा पुगेका पार्टीहरूलाई विदेशी शक्तिका सहारा लिएर फुटाएर काँग्रेस सत्ताको खेलमा लाग्यो भने काँग्रेस पनि सिद्धिन्छ । अहिले नेपाली जनताले वामलाई काम गर्ने अन्तिम पटकको मौका र काँग्रेसलाई समेत आफ्नो मति सुधारेर संगठनमा लाग्ने उचित मौका दिएका छन् ।

दुवैले जनमतलाई स्वीकारेर आफ्नो कार्यमा अविछिन्न लाग्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो ।