रिपब्लिकनहरुको तारोमा रहेको ओबामा केयर सङ्कटमा परेको छ । कर कानुनमा भएको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान संशोधन भएपछि ओबामा केयर सङ्कटमा परेको हो ।

यस वर्षको सुरुमा रिपब्लिकनहरुको ओबामा केयर खारेज गर्न प्रयास असफल भएको थियो । तर, यही साता संसद्को दुवै सदनले बिमा नगर्ने करदातालाई जरिवाना तिराउने प्रवाधान हटाइएको कर अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । यो प्रावधान एफोर्डेबल केयर एक्टको हिस्सा मानिन्छ । यही एफोर्डेवल केयर एक्टका आधारमा ओबामा केयर ल्याइएको हो ।

कर कानुनमा गरिएको यो संशोधनबाट ओबामा केयर खारेज गर्ने प्रयासमा आंशिक सफल प्राप्त गरेको रिपब्लिकनहरुको दाबी छ । यसले स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र बजारमा हलचल पैदा गर्ने सम्भावना पनि उच्च बनाएको छ ।

संशोधनले कति गम्भीर असर गर्छ भन्ने नीति विज्ञहरुका लागि बहसको विषय बनेको छ । कर अध्यादेश कानुनका रूपमा कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्ष सन् २०१९ मा स्वास्थ्य बिमा नभएका मानिसको सङ्ख्यामा करिब ४० लाख थपिने कंग्रेसनल बजेट अफिसको प्रक्षेपण छ । सन् २०२७ मा यो सङ्ख्या बढेर १ करोड ३० लाख पुग्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । साथै ,स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम हरेक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने छ ।

संशोधनले स्वास्थ्य बिमा नहुनेको सङ्ख्या खासै नबढाउने दाबी गर्नेहरु पनि छन् । जस्तो, एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्सका प्रक्षेपण अनुसार एक दशकमा स्वास्थ्य बिमा नहुनेको सङ्ख्यामा ३० लाखदेखि ५० लाखसम्ममात्र हुनेछ । किनभने, हालसम्म अभ्यासमा रहेको बाध्यकारी स्वास्थ्य बिमा बिमासम्बन्धी कानुनका कारण मानिसले स्वास्थ्य बिमा गरेका होइनन् ।

तर, धेरै विज्ञहरुलाई कर अध्यादेशमा भएको प्रावधानले अमेरिकी बिमा बजार बिरामी र बुढा स्वास्थ्य उपभोक्तातर्फ ढल्किने ठान्छन् । थुप्रै उद्योग र उपभोक्ता समूहले बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हटाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे चेतावनी दिएका थिए । द अमेरिका एकेडेमी अफ एक्चुअरिजले बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था एफोर्डेवल केयर एक्टको हिस्सा भएको बताएको छ । ‘बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाकै कारण युवा र स्वस्थमात्र नभएर बुढा र बिरामीहरु स्वास्थ्य बिमा लिन उत्साहित भएका हुन् जसले स्वास्थ्य बिमा बजारलाई समेत सन्तुलनमा राखेको छ,’ एकेडेमीले हाउस र सिनेटलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबाट हरेकले भविष्यमा बिमा बजारमा सहभागी हुनेबारे सोच्नेछन् जसले बजारमा गम्भीर असर गर्छ र धेरैले स्वास्थ्य बिमा गुमाउँछन् ।’

गत महिना डाक्टर, अस्पताल र बिमा उद्योगसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको समूहले बाध्यकारी स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुनी प्रावधान नहटाउन आग्रह गरेको थियो । अमेरिकन मेडिकल एशोसियसन, अमेरिकन हस्पिटल एशोसियसन, अमेरिकाज हेल्थ इन्सुरेन्स प्लान्स र द ब्ल्यू क्रस ब्ल्यू शिल्ड एशोसियन सहित संलग्न समूहले ओबामा केयर एक्ट यथावत राखेर बाध्यकारी स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी प्रावधान हटाउँदा गम्भीर परिणाम आउने भनेको थियो ।

बाध्यकारी स्वास्थ्य बिमा अनुसार सन् २०१७ मा बिमा नगरे प्रति वयस्क ६ सय ९५ डलर र प्रति बालबालिका ३ सय ४७ डलर ५० सेन्ट वा प्रति घरधुरी आयको २ दशमलव ५ प्रतिशत आयमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यो रकम जरिवाना हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बिमा नगर्ने करिब ४० लाख करदाताले सन् २०१६ मा जरिवाना तिरेका थिए ।