५१ औँ अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा ३८ औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउदै गर्दा सरकारले “संघिय नेपाल समवृद्धि को आधार, गुणस्तरिय शिक्षा सबैको अधिकार” नारा तय गरेको छ ।  कुनै पनि मानिसको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएता पनि गुणस्तरिय शिक्षा विना आधारभूत सामाजिक तथा राजनीतिक विकास गर्न सोच्न पनि सकिदैन ।

नेपाल भौगलिक तथा प्राकृतिक विविभताका कारण यहाँ वासोवास गर्न मानिसहरु विभिन्न जाती, भाषा, धर्म, सस्कृति आदीको हिसावले पनि फरक पाईन्छ । उनीहरुको सिकाई, सिप पनि फरक फरक छन । शिक्षा हाँसिल गर्नु भनेकै जीवन उपयोगी कुरा (सिप) सिक्नु हो । औपचारिक शिक्षा शिक्षण सस्थामा गएर आर्जन गरिन्छ भने अनौपचारिक शिक्षा घर, परिवार र समाजबाट प्राप्त गरिन्छ ।

नेपालमा शिक्षा आर्जन गर्न यि दुई उपयुक्त माध्यम शसक्त देखिन्छ । सहि शिक्षाको अभावमा सिङ्गो समाज र राष्ट्र लाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यापारमुखि अर्थात विदलय जानु, परिक्षामा राम्रो परिणाम ल्याउनु र यथेष्ठ सम्पति कमाउनुलाई सहि शिक्षाका रुपमा लिने गरिन्छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु भन्दा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन नर्गेमा केन्द्रित देखिन्छ त्यसैले शिक्षाका सन्दर्भमा भएका यस्ता दृष्टिकोण दुर्भाग्यपूर्ण हुदैछन । सिकाईको पहिलो माध्यम कुनै पनि मानिसको लागि उसको घर, परिवार र समाजबाट प्राप्त शिक्षाले नै उसको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्दछ तर यस्ता शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम आफै विभिन्न विकृति, विसंगति र अन्ध विश्वासले अनावश्यक प्रथा, परम्परा, मूलयमान्यता र संस्कार अवल्म्बन गरेर फस्दै गएको कारणले राम्रो शिक्षाको अपेक्षा गर्नुृ व्यर्थै हुन्छ । विज्ञान प्रविधिले उच्चतम विकास गरेको वर्तमान दुनियामा मानिसको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले यस्ता विषयलाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिदैन ।

समावेशीकरण शिक्षा आज सर्वाधिक चर्चा एव्म छलफलको विषय हुने गरेको छ । शिक्षाको मूल प्रवाहवाट किनारा पारिएका वर्गहरुलाई शिक्षाको मूल धारमा प्रवेश गराउने र विकास को प्रक्रियामा सरिक गराउने नै समावेशीकरण शिक्षा हो भन्नुमा अन्यथा हुदैन । नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्याको आधा हिस्सा आगेटेका महिला दलित, मधेशी, आदीवासी तथा जनजाति, पिछिडिएको क्षेत्रका जनताले आफुहरु राज्यबाट उपेक्षित भएको महसुस गरिएको अवस्था विद्यमान छ । यी सवै वर्गलाई अनुसाशित र गुणस्तरिय शिक्षा र विकासको मार्गमा सरिक गराउन सकिएमा मात्र उनीहरुको व्यक्तिगत, सामुहिक तथा राष्ट्रिय उतपादकत्वमा वृद्धि आई राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुग्न जानेमा दुईमत छैन ।

शिक्षालाई मानव अधिकार एव्म आधारमूत अधिकारका रुपमा व्याख्यामा मात्र सिमिति राखीएको छ । स्रोत एव्म प्रतिवद्धताको अभावमा शिक्षालाई सुलभ एव्म पहुँच योग्य बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

हुनत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप सवैका लागि शिक्षा (एजुकेशन फर अल ) का अवसर सुनिश्चता गराउन औपचारिक शिक्षाको साथै सो अवसरबाट वञ्चित महिला तथा वालवालिका र पै्रौढहरुका लागि साक्षरता तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्याक्रमहरु समेत सञ्चालनमा रहेको छन । अनौपचारिक शिक्षातर्फ सञ्चालन भएको साक्षर नेपाल अभियान कार्यान्वयनको फलस्वरुप हालसम्म ठुलो संख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिका ३८ जिल्ला साक्षर घोषणा भईसकेका छन । भने अन्य जिल्लाहरु घोषणाको तयारीमा छन । साक्षर नेपालको अभियानमा सहभागी भएर आधारभूत साक्षरता सिप हासिल गरेका नवसाक्षरहरुको सिकाई आवश्यकतालाई निरन्तरता दिनका लागि सो भन्दा उच्च तहको अनौपचारिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नव साक्षरहरुलाई आधुनिक ज्ञान, सिप र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु जीवनोपयोगी सिपको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता वढाएर गरिवी न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याई नवसाक्षर समुहको जीवन स्तर सुधार गर्न र सामुदायिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आय आर्जनका कार्यक्रमहरु प्नि सञ्चालन भईरहेका छन ।

ग्रामीण भेगका धेरुेजसो महिलाहरुका हकमा भने हाम्रा धेरै जसो महिलाहरु घरयासी कामकाज र भाईवहिनीहरुको स्याहार सुसार मै समय विताउने र महिनावारी हुदा विद्यालय जान नहुने जस्ता रुढीवाढी मान्यता र सानै उमेरमा विवाह गरिदिने वालीकाहरुलाई शिक्षित बनाई बढि पढाए दाईजो धेरै दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक प्रचलनले गर्दा यस्ता कुसस्कारका कारणले पनि वालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन । कतिपय अभिभावकहरु पनि यस्तै सोचमा रहेका छन । अर्कातिर हाम्रो समाजमा गरिव, अल्पसंख्यक, दलित, मधेसी, आदीवासी, जनजाती र अपांगता जस्ता वालवालिकाहरु लैगिंक भेदभावको शिकारमा परेका छन ।

त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रको आमुल परिर्वतका खातिर राष्ट्रिय देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि त्यसलाई अनुमगन मूल्यांकन र निरिक्षणको टड्कारो आवश्यकताको महसुस गरिएको छ । विद्यालय र विश्व विद्यालय राजनीति गर्ने थलोमा परिणत हुनु, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु जस्ता कारणले पनि शैक्षिक अवस्था वेवारिसे बन्न पुगेको देखिन्छ ।

पुरुषका तुलनामा महिला साक्षरता अत्यन्तै नाजुक रहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यले विद्यमान पाठ्यक्रम तथा पठनपाठन पद्धति लाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरिय प्रकृतिको शिक्षा बनाउने, शिक्षालाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अधिकारमुखि शिक्षा वहाली गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्रलार्य द्धन्द्ध, हिंसा र राजनीतिबाट मुक्त गर्दै वैज्ञानिक तथा सीपमूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने गर्नु पर्दछ । छोराछोरीलाई शिक्षा दिने दायित्व मुख्य गरी अभिभावकको हुनाले छोरीलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिई सचेत बनाउने सचेतना प्रत्येक बाबु आमामा पनि जाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

छोरीको भ्रुण हत्या रोकौँ, छोरीलाई शिक्षा दियौँ, दाईजो प्रथा रोकौँ, नेपाल अगाडि बढाऔँ ।