इच्छापत्रको सट्टा अंशबन्डा नै रहने गरी नयाँ मुलुकी ऐन पारित हुने भएको छ । संसद्ले शुक्रबार मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तयार भएको बहुप्रतिक्षित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधायन समितिमा वर्षौंको छलफलपछि तय भएको १९ वर्षपछि इच्छापत्रद्वारा परम्परागत अंशबन्डा प्रणाली प्रतिस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था भने उल्ट्याउने निश्चित भएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले १९ वर्षपछि पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने प्रणाली कायमै राख्ने समझदारी गरेपछि विधायन समितिको निर्णय उल्ट्याएर विधेयक पारित गराउने गृहकार्य भएको हो ।

‘संसदीय समितिले पारित गरेको विषय संसदको पूर्ण बैठकलाई चित्त बुझेन भने निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा पठाउन सक्छ, विगतको अभ्यास पनि यही हो,’ सभापति चौधरीले भनिन्, ‘समितिले पारित गरेको विषय सरकारले सोझै फिर्ता लिने हो भने संसदीय समितिको के काम ? त्यसै गर्ने हो भने विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि समितिमै नपठाए हुन्छ ।’ यसअघि अर्थ समितिले पारित गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन (बाफिया) विधेयकका केही दफाबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित समितिमै फर्काउने प्रस्ताव सदनमा गरेका थिए । सदनको निर्देशनसहित विधेयक फर्किएपछि अर्थ समितिले त्यसका केही दफा सच्याएर पुन: पारित गरी सदनमा पेस गरेको थियो ।

इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषयमा भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मतैक्य भएका कारण संसदीय प्रक्रियासमेत मिच्न लागिएको हो । २०६७ मै सदनमा पेस भएको विधेयकमा २०८० बाटै इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव थियो । पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थालाई इच्छापत्रले प्रतिस्थापन गर्दा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले पाएको समान अंशको अधिकार खोसिने तर्क गर्दै महिला अधिकारकर्मीले गरेको व्यापक लबिङपछि नेताहरू इच्छापत्रविरुद्ध उभिएका हुन् ।

विधायन समितिबाट पारित विधेयकमा २०७५ भदौदेखि मात्रै यो ऐन लागू हुने र त्यसको १८ वर्षपछि अंशबन्डा प्रणालीलाई इच्छापत्रद्वारा विस्थापित गर्ने उल्लेख छ जसअनुसार, व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी त्यस्तो इच्छापत्र तत्काल वा मृत्युपछि मात्रै लागू हुने गरी गर्न सक्छ ।

सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो मृत्युपछि मात्रै खुल्ने गरी सिलबन्दी इच्छापत्र तालुक अड्डामा दर्ता गराउन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ जसमा सम्पत्ति मालिकको मृत्युपछि मात्रै अपुताली पाउनेको नाम सार्वजनिक हुनेछ । त्यस्तो इच्छापत्र साक्षीसमेत नराखी दर्ता गराउन सकिने प्रावधान छ ।

अन्य इच्छापत्रमा भने दुई साक्षी आवश्यक छ । अचल सम्पत्तिका हकमा भने मालपोत कार्यालय र विदेशमा भए दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीले इच्छापत्र प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्छ । चल सम्पत्तिका हकमा भने सम्पत्तिका मालिकले आफ्नो हस्ताक्षरमा लेखेको इच्छापत्र सरकारी अड्डामा दर्ता नभए पनि मान्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

संसदमा शुक्रबार सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि बाँकी रहने अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थामा केही नयाँपन भने बाँकी रहनेछन् जसअनुसार घरमूलीले आफ्ना पति–पत्नी, छोराछोरी वा आमाबाबुलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनु र स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ भने सन्तानका लागि उचित शिक्षाको दायित्व लिनुपर्छ । यस्तो दायित्व पूरा गर्ने सम्पत्तिको मालिकले अंशियारलाई सम्पत्ति बन्डा गरिदिनुपर्छ । अंशियारले आपसी सहमतिमा जहिलेसुकै छुट्टीभिन्न हुन पाउँछन् । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरी समान अंशियार हुनेछन् । घरव्यवहारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मुख्य व्यक्तिले व्यवहार धान्न आवश्यक पर्दा कुल अचल सम्पत्तिको आधासम्म बेचबिखन गर्न पाउँछ ।

संविधानपछि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले देशको कानुनी प्रणाली र दण्डव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नेछ । दक्षिण एसियाकै पुरानो लिखित कानुनका रूपमा जंगबहादुर राणाले १९१० मा पहिलोपटक मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । परम्परागत हिन्दु कानुनमा आधारित उक्त कानुनलाई २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको थियो । त्यसमा भएको ११ औं संशोधनले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरा सरहको अंश हक प्रदान गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा राजेन्द्र फुयाल ले लेखेका छन् ।