सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारमा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रुपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभुतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको इतिहासमा पहिलो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी शतप्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।सभामुख घिमिरेले प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अधिकतम प्रयोग हुनु स्वभाविक भएपनि यसको दुरुपयोग र अरुको मानव अधिकार हनन हुनसक्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको बताउनुभयो । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।