कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री लिलावल्लव अधिकारीलाई मानव तस्करी अभियोगमा मुद्दा नचल्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। मन्त्रीका रुपमा जापान भ्रमणमा जाँदा उतै छाड्ने उद्देश्यका साथ मान्छे लिएर गएको आरोप लागेका अधिकारी डिपोट भएका थिए। तत्कालै उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि मंसिर १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने निर्णय गरेको थियो।

अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी वकिलको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सदर गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार न्यायाधीश चुडालको इजलासबाट ‘कानुन बमोजिन गर्नू’ भन्ने आदेश भएको छ। जसको अर्थ भएको निर्णय सदर भएको हो। सरकारी वकिलले अरु ११ जनालाई मानव तस्करीमा मुद्दा दायर गरे पनि अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको जनाएको थियो।

नेपालबाट जापान जाने क्रममा नारिता बिमानस्थलमा नै तस्करी गरेर मान्छे ल्याएको थाहा पाएपछि नक्कली परिचयपत्र खिचेर अधिकारीले तत्काल नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिएको अनुसन्धानमा खुलेको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवत्ता सीताराम अर्यालले जानकारी दिनुभएको थियो । निवेदक त्रिपाठीले सर्वोच्चको आदेशले न्यायमा विचलन आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको गतल निर्णय सर्वोच्चबाट सच्चिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘न्यायिक इतिहासमै गम्भीर विषय हो। सरकारका निकायले गरेको स्वइच्छाचारी उन्मुक्तिलाई अदालतले पनि मान्यता दिएको छ। यसले अदालतको गरिमा र विश्वसनियतामाथि क्षति पुगेको छ।’