सरकारले सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न अहिलेका कानूनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अहिलेको कानूनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानून परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संशोधन हुने कानूनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा पनि कानूनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन ।