गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । बालुवाटारस्थित कार्यालयमा तय भएपनि संघकै बद्री केसी पक्षले कार्यालय बन्द गरिदिएपछि बालुवाटारकै नेपाल हाउसमा बसेको बैठकले आगामी मे (जेठ) महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जेठभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने, महाधिवेशन गर्नका लागि कार्य विधि बनाउन सहजीकरणका लागि परराष्ट्रलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा समितिका १३ मध्ये २ जना सदस्य भने अनुपस्थित रहेका छन् । आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गरेका बद्री केसी र पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो ।

यसबाहेक घले, विनोद कुँवर, उपेन्द्र महतो, रविना थापा र जानकी गुरुङ भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा जीवा लामिछानेसहितका ६ जना भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले एकताको विकल्प नभएको भन्दै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै बैठकमा बद्री केसीले एकताका लागि राखिएको बैठकलाई असहयोग गरेर कार्यालय बन्द गरेकोप्रति सदस्यहरूले आक्रोश पोखेका थिए । घले नेतृत्वको समिति बैठकलाई असहयोग गर्नेगरी केसीले भने राजधानीकै बूढानीलकण्ठको एक होटेलमा रणनीतिक बैठक राख्नुभएको थियो ।

बैठकपछि समितिका सदस्य कुँवरले अब एकताको महाधिवेशन गर्न घले अघि बढिसकेको भन्दै असहयोग गर्नेहरूलाई सबैले चिन्ने र एनआरएनए बिगार्ने को रहेछ भन्ने स्पष्ट हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने छ ।

एकताको महाधिवेशन गर्नकै लागि गत कात्तिक १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघ र घलेलाई पत्राचार गरेको थियो । एनआरएनएमा हाल विनोद कुँवर, बद्री केसी र आरके शर्मा गरी तीन वटा समूह रहेको छन् । तिनवटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने दायित्व घलेमाथि रहेपनि बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको अर्को फैसलाले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूहरुले आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै आएको छ । सोही फैसलालाई देखाएर केसी समूहले घलेको समितिलाई अस्वीकार गरेको हो ।

उसो त केसी पक्षको शुक्रबार सम्पन्न १०२ औँ आईसीसी बैठकले भनेको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसला नम्बर–११५७ ले गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २–२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ।’

अदालतको सो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्वभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २–२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गनुृभयो । यहीबीचमा एकातिर घलेले एकताका लागि बैठक बोलाउने र केसी पक्षले दोस्रो फैसला देखाएको अवस्थामा संघलाई मिलाएर लैजान चुनौती रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्चले चैत २१ मा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट विवादका बिच नेतृत्वमा आएको बद्री केसी पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कामकाज रोक्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रविरुद्ध पक्ष अदालत जाँदा सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यससँगै पुनः काममा फर्किएको बद्री केसी पक्षले आफू आधिकारिक रहेको बताउँदै आएको छ ।

२०७८ चैतमा एनआरएनएको छुट्टाछुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएपछि आधिकारिकताको माग गर्दै कुँवर पक्ष सर्वोच्च गएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले कसैलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । १० औँ महाधिवेशनबाट कुँवरका साथै संस्थापन भनिएको पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । यही विवादकै बीच ११ औँ महाधिवेशन हुँदा बद्री केसी अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, अध्यक्षका प्रत्यासी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए भने उनीहरुले शर्माको नेतृत्वमा गतिविधि गर्दै आएका छन् ।