काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै मोहीयानी हक नरहेको ठहर गरेको छ ।गत असोज १६ गते काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेलले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा मोहियानी हकमा मारवाडी समुदायको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यख्या गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा समितिले स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि गरिएको छ । मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशालामा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको र ती संरचना बनाउँदा नक्सापास समेत नगरिएको भन्दै यस्तो गतिविधिले कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको समेत अदालतको ठहर छ ।

मारवाडी सेवा समितिले जथाभावी संरचना थपेर सम्झौता उल्लंघन गरे वापत् कोषले समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार समेत रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । २०६२ जेठ २२ मा मारवाडी सेवा समितिसँग ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्न गरेको सम्झौता गत वर्ष साउन १७ गते रद्द भइसकेको छ ।