सरोकारवाला निकायहरुले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष खेम पाठक लगायतले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले सहकारी नियमनका लागि मापदण्ड तय गरिएको नियमन र स्वनियमनको विवाद पनि आफैँ समाप्त भएको जानेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा देखिएको खाडल हटाउने गरी सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि विद्यमान ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारीलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

यता, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघले भने उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरुलाई सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । संघका केन्द्रिय अध्यक्ष खेम पाठकले सहकारीमा राजनीतिक दलहरुलाई घुसाउने र ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनेगरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष पाठकले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र लगायतलाई परिचालन गर्ने ऐनको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।