भारतको सर्वाेच्च अदालतले जेट एअरवेजलाई ‘लिक्विडेशन’ अर्थात् खारेजी प्रक्रियामा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एअरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया सकिएको छ । व्यवसाय बन्द गर्ने र दाबीकर्ताहरूलाई सम्पत्ति वितरण गर्ने प्रक्रियालाई ‘लिक्विडेशन’ भनिन्छ ।

एक समय देशको दोस्रो ठूलो एअरलाइन्स रहेको जेट एअरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र विमानहरू ‘ग्राउन्डेड’ भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो । गएको वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एअरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । भारतको सर्वाेच्च अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै खारेजी प्रक्रियामा जान भनेको हो ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ । खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एअरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् । राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौं डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एअरलाइन्स बन्द भएको थियो ।