सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संक्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरीहरुलाई तामेलीमा राख्दा ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न’ परमादेश दिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरुलाई तामेलीमा राख्दा एकपक्षीय रुपमा नराख्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चमा २०७३ सालमा ५२ जना पीडितहरुले दायर गरेको दुई वटा रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश गर्दै संवैधानिक इजलासले एकपक्षीयमा रुपमा हुने तामेलीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो। गत पुस ४ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले दुई आयोगमा परेका उजुरीलाई हचुवाका भरमा नपन्छाउन आदेश दिएको हो।

जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २१ तथा नियमावलीको नियम ७ बमोजिम तामेलीमा राख्नु पर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा सोको वस्तुगत स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नुअघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी आयोगको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

विभिन्न चरणमा दिइएको समयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन्। जसमध्ये दुई हजार दुई सयलाई आयोगले अहिलेसम्म तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका अनुसार थप आठ सय उजुरीलाई तामेलीमा राख्न छनोट गरिए पनि लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा निर्णय हुन सकेको छैन। त्यस्तै, बेपत्ता आयोगमा दर्ता हुन पुगेका दुई हजार आठ सय ६४ उजुरीमध्ये २७१ भन्दा बढी उजुरीहरुलाई तामेलीमा राखिएको छ।

दुवै आयोगमा पहिलो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले तामेलीलाई हचुवाका भरमा राखिएको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफैँले बनाएको उजुरीलाई तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी कार्यविधिलाई सर्वोच्चले नै खारेज गरेको थियो।