मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष ९इपीएफ० मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै गरेको छ । सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । ‘यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ’, उहाँले आर्थिक वर्ष २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो । मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । जसमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ । विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरेन दासले सरकारले विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि काम गरिरहेको कुरा उत्साहजनक रहेको बताउँदै वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिकबाट कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले सन् २००० को दशकमा नै योगदान रकम ढिलो गरी ईपीएफमा पठाइएका घटनाहरू देखेका छौं, जसले कामदारहरूको हितलाई कमजोर बनाएको छ’, दासले फ्रिमलेसिया टुडेसँग भन्नुभएको छ , ‘त्यसैले, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी संयन्त्रहरू स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’

योगदान प्रक्रियाको क्रममा मात्र नभई कामदारहरूले सेवा निवृत्त हुँदा वा मलेसियाबाट फर्किंदा आफ्नो वचत फिर्ता पाउने समयमा समेत समस्या पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक दासले प्रस्तावित नीतिले श्रम अधिकार सुधारमा मलेसिया सरकारले प्रतिवद्धता बलियो बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीचको सामाजिक सुरक्षाको खाडल घटाउने पनि बताउनुभयो । हाल विदेशी कामदारहरूले स्वेच्छिक रूपमा ६० वर्षमुनिका लागि ११ प्रतिशत वा बाँकीका लागि ५।५ प्रतिशत दरमा ईपीएफमामा योगदान गर्न सक्छन् । दुवै योजना अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले मात्र पाँच रिंगेट योगदान गर्छन् ।

अर्का अधिकारकर्मी नर्थ साउथ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक एड्रियन परेराले सरकारको प्रस्तावलाई विदेशी कामदारहरूले आफ्नो योगदान रकम प्रत्येक महिना जम्मा भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने गरी ईपीएफ खाताहरूमा अनलाइन पहुँच दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भुक्तानी नगर्दा प्रणालीमा अलर्ट आउनुपर्छ, त्यसका लागि पर्याप्त सफ्टवेयर र प्रविधि छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।। परेराले विदेशी कामदारहरूलाई वित्तीय साक्षरता र सेवानिवृत्ति योजनाको महत्वलाई अझ राम्ररी बुझाउन शैक्षिक र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मलेसियाले न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगेट पुर्‍याउने र विदेशी कामदारले ईपीएफमा योगदान गर्ने प्रस्ताव गरेपछि लघु तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी ९एसएमईज०ले भने विरोध गरिरहेका छन् । प्लान्टेसन (वृक्षारोपण) क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि सरकारको यस्तो निर्णयले आर्थिक भार थपिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । मलेसियाको मन्त्रिपरिषदमा पनि यसबारे छलफल चलिरहेको छ ।