बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न प्राविधिक टोली गठन गरिने भएको छ । बुधबार (आज) मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशका सहकारीको अवस्था थाहा पाउन प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । टोलीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी सहकारी विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

यो टोली प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विज्ञसहितको हुने बताइएको छ । विज्ञमा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई राखिने छ । टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ । यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाइने छ ।छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन् । सदस्य सचिवमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन् । मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।