डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दायर गरेको रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । यससँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ट स्टिलले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, उद्योगले १३ करोड ६५ लाख एकहजार ९०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।