अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:३२ | Colorodo: 03:47

रवि लामिछानेलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न रास्वपा सांसद कार्कीको माग

बिआरटीनेपाल २०८१ कार्तिक १२ गते ५:५३ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. चन्दा कार्कीले सभापति रवि लामिछानेलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ ।सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको हो ।सांसद कार्कीले लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने तथा भाग्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले रास्वपाले पोखरामा सडक आन्दोलन गरेर न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टी सभापति पक्राउ पर्दा कार्यकर्ताहरु स्वतःफुर्त रुपमा भेला भएका भन्दै गलत मनशायले आफूहरुले आन्दोलन नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यो होइन भनेर प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु । किनभने १२ लाख नेपालीले पत्याएको, देशको चौथो ठूलो पार्टीको सभापतिलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेर थुनिराख्दाखेरी जनता चिन्तित भइ भेला भएको कुरालाई मैले प्रष्ट्याउनु पर्दैन । यो कुनै गलत मनशायले गरिएको होइन । जनताको स्वस्फुर्त जमातले गरेको कुरा हो । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्ने कुरा आउँदैन । भाग्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले म गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँलाई थुना बाहिर राखेर नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेर उहाँलाई न्याय दिन सकिन्छ कि भनेर सोच्नु हुनलाई विनम्रपूर्वक भन्न चाहन्छु ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले कानून सबैलाई बराबरी लाग्ने भन्दै रवि लामिछाने पक्राउको विरुद्धमा नारा जुलुस नगर्न रास्वपालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संयम र धैर्य रहन आग्रह गर्नुभयो ।त्यस्तै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कुनै व्यक्तिलाई न्यायिक अनुमति बिना प्रहरीले थुनामा राख्दा मात्रै त्यसको विरुद्ध बोल्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको अनुमतिमा व्यक्ति पक्राउ पर्दा नाराबाजी गर्नु न्यायालयलाई दबाब दिनु भएको बताउनुभयो । सांसद पन्तले न्यायालयलाई दबाब दिनेगरी जुलुस तथा नाराबाजी गर्नु नहुने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू