भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ।काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष० र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिका अनुसार दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं। ८३ को ४–१५–२–० र कित्ता नं। ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउनुभएको छ । ‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ, डा. थापाले भन्नुभयो ।

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।तर मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी हुनुहुन्थ्यो । स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएनुभएको थियो ।

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो । डा थापाले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभएको छ ।