काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक भार न्युनिकरण र लोकसेवा आयोग अनुकूल हुनेगरी कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल लोकसेवा आयोगले सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्न पत्राचार गरे अनुरुप कमिटी गठन गरी सोही अनुरूप सेवा अबधि लगायतका विषयलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्रोतले जानकारी दिएको छ । लोक सेवा आयोगकले असारको पहिलो साता कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गरी एकरुपकता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले सामान्य सिद्धान्त अनुरूप हुने गरी बैङ्कको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी आयोगमा पेस गर्न पत्राचार भए पश्चात् उमेर हद एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । सो कमिटीले पनि मौजुदा व्यवस्था परिमार्जन गरी ५८ बर्से लागू गर्न सुझाव दिएको छ । यसै गरी २०७१ सालमा राष्ट्र बैङ्कका पूर्व सञ्चालक डा. पार्थिबेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाको संयोकत्वमा गठित समितिले गरेको संस्था सञ्चालन सम्बन्धी सर्बेले पनि अबकास सम्बन्धमा उमेर हदलाई एकद्वार नीति कायम गर्ने विद्यमान अवकास नीति पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसै गरी स्टाफ कलेजबाट गराइएको अध्ययन प्रतिवेदनले ३० बर्से अवकाश नीतिका कारणले बैङ्कले सरदर प्रति कर्मचारी ५ वर्षको सेवा अवधि गुमाउनुका साथै बर्सेनि बैङ्कले ठुलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरेको थियो ।

विभिन्न समयमा गरिएको सर्बे अनुसार हालको व्यवस्थाबाट ठुलो आर्थिक भार पर्न गई संस्थालाई ठुलो घाटा हुने भएकाले सोही अनुरूप कर्मचारी विनियमावली परिमार्ज गरी ५८ बर्से सेवा अवधि लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । २०४९ साल भन्दा पहिला जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ६० बर्से उमेरहद लागू हुने र नयाँ व्यवस्था अनुसार ३० बर्से सेवाका कारण अवकाश पाउँदा ६० वर्षको उमेरहद गणना गरेर पेन्सन दिनुपर्ने भएकाले बैङ्कलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ जेठमा बैङ्कमा कार्यरत कुल कर्मचारीको सङ्ख्या १ हजार १ सय २५ रहेको छ भने सेवा निवृत पेन्सन खाने कर्मचारीको सङ्ख्या २ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको छ ।

३० बर्से सेवाअबधिका कारण २०७५ चैत सम्ममा विभिन्न तहका २ सय ३ जना कर्मचारी सेवानिवृत हुँदैछन । ती कर्मचारीहरू २०४९ साल अघि सेवामा प्रवेश गरेको र उनीहरूलाई ३० वर्षे सेवाका कारण हटाउँदा ६० बर्से उमेरहद अनुसार पेन्सन दिनुपर्ने भएकाले बैङ्कलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेवा अवधिका कारणले निवृत्त कर्मचारीको लागि मात्र बैङ्कलाई औषतमा प्रति वर्ष १६ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने एक रिपोर्टले देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ३० बर्से सेवा अवधिका कारण कर्मचारी हटाउँदा प्रशासनिक रूपमा पनि समस्या पर्ने छ ।

बैङ्कको नियमित कार्य बाहेक वित्तीय क्षेत्रमा समय समयमा देखा पर्ने सङ्कटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि समेत बैङ्कमा पर्याप्त कर्मचारीकोे आवश्यकता पर्ने गरेकोमा जनशक्ति नै भएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । साथै बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीले अवकाश पाउने तर सो अनुरूप पदपूर्ति हुन नसक्दा बैङ्कले प्रदान गर्ने सरकारी कारोबार, रकम भुक्तानी तथा समाशोधनगृह जस्ता अत्यावश्यक कार्यहरू समेत सम्पादन गर्नमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

साथै २०७५/७६ पश्चात् रिक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवार नै नभई अनुभवी नेतृत्वको सङ्कट सिर्जना हुने समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैङ्कको आवश्यकता, बैङ्कलाई पर्ने थप वित्तीय भार, राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय अभ्यास तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएका सुझावका आधारमा ५८ वर्षे उमेरहद सहितको एकद्वार अवकाश नीति लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।