महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको संघीयप्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।“दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका १७९ लाई सर्तसहित ‘प्यारोल’मा छोड्ने निर्णय भएको छ,” महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भन्नुभयो, “उनीहरू यस निर्णयबाट मात्र छुट्दैनन् । यो निर्णयसहितको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ र अदालतको आदेशबाट उनीहरू कैदमुक्त भएर सर्तबमोजिमका भूमिकामा रहन्छन् ।”

यसअघि, पनि ६३५ जना प्यारोलमा छुटेका छन् । १७९ जनालाई छाड्ने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको नयाँ संशोधनबमोजिमको सुविधा पाउनेको संख्या ८१४ हुन्छ ।प्यारोलमा छुटेका कैदीहरूले सर्तबमोजिमको व्यवहार गरेरनगरेको भनेर कारागार व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म एक जनाले मात्र सर्त उल्लंघन गरेको रिपोर्ट रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २९ मा प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थामा भनिएको छ, “एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित ‘प्रोवेशन तथा प्यारोल’ बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्ने छ ।” निश्चित कसुरमा भने प्यारोल नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।