परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न महिलाहरूलाई अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो । ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौं कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्,’ राणाले भन्नुभयो । लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरु रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो। कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरुको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्, मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, ‘यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन्।’

राणाले नेपालमा पनि आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण सो बैठकमा पेस गर्नुभयो। जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । संविधानले नै सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।