संविधान दिवसका अवसरमा यसपटक कुनै पनि कैदी बन्दीहरुको माफीमिनाहा नहुने भएको छ। गृह स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा अनौपचारिक रुपमा पुगेको कैदी बन्दीहरुको माफीमिनाहाको सूचीलाई सोही रुपमा स्वीकार गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेपछि यसपटक यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको हो।

गृहअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागले असल चालचलन भएको जिकिर गर्दै कैदीहरूको कैद माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई चरणमा प्रस्तावित सूची पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रीसहित विभागका महानिर्देशकलगायतका सरोकारवालासँगको छलफलमा यही रुपमा सूची सदर गर्न कानुनी अड्चन आउने जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले लिएका थिए। सोही कारण गृह प्रशासनले माफीमिनाहासम्बन्धी ‍औपचारिक प्रस्ताव नै नपठाएको बुझिएको छ।

गत वर्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कैदमाफी मिनाहासम्बन्धी निर्णयमा आलोचित हुनुभएको थियो। गत वर्षको आलोचनाका कारण यसपटक राष्ट्रपति कार्यालय बढी सचेत देखिएको बुझिएको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेस नेता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई हत्याको सजाय मिनाहा गर्नुभएको थियो। यसबिरुद्ध उनकी श्रीमतीले रिट दायर गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर भएपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादित बन्नुभएको थियो।

यस वर्षका लागि कारागार व्यवस्था विभागले दुई चरणमा गरेर १ हजार ९३ जनाको नाम माफी मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा थुप्रै नामहरु विवादित रहेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले यही रुपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको सरकारी स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने माफी मिनाहाका लागि कार्यालयमा अहिलेसम्म आधिकारिक नाम नआएको जानकारी दिनुभयो। कैद माफी मिनाहासम्बन्धी कुनै औपचारिक प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पशे नभएको उहाँले बताउनुभयो ।