सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको छ । सहकारी समितिले सदनमा प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको हो । “प्रतिवेदन आज आइपुगेको छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भनेका छन् । छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले भदौ ३१ गते संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सचिवालयले आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको हो । समितिले सहकारी ठगीमा जीबी राईसहित रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत रहेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।