संसदले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित ५५ जनामाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाले उनीहरुमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले सय दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभापति सूर्य थापाले संसदमा पेश गरेका थिए। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सभामा प्रस्तुत सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु।’ करिब एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएसँगै सरकारकालाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेका ५५ जनामाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिवी राई, प्रबन्धन निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशी, त्यस्तै मितेरी सहकारी सस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न कांग्रेस उपसभापति गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। समितिका एक सदस्यले भनेका छन्, ‘व्यक्ति नै किटान गरेर हामीले ५५ जनालाई छानबिन गर्न भनेका छौँ। त्यसमा लामिछानेजी, गुरुङजी पर्नुभएको छ। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको बारेमा समितिले अध्ययन गर्न पाएन।’
छानबिन समितिले विभिन्न सहकारीबारी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अवैधानिक रुपमा रकम प्रवाह भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने।’