धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुने गरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यही अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे।

उनीहरुले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आइपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ,‘राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरु राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भूमिका हुन्छ।’ नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताउनुभयो। गिरीले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनः मूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरुको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नियमायक निकायहरुले अपनाएका अभ्यास र कानुन हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। चौधरीले पुँजीबजार समग्र देशको अर्थतन्त्र विस्तारको औजार भएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आइपीओ निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले अब आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आइपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताउनुभयो।