सर्वोच्च अदालतमा माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकु (बाल सेना) ले नयाँ ऐन संशोधन गर्दा आफूहरूलाई नसमेटिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । द्धन्द्धपीडित पूर्व बाल सेनाका तर्फबाट लेलिन विष्टले सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण ऐनमा आफूहरूलाई अटाउने गरी संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा भदौ ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ। यसअघि पनि ऐन विरुद्ध एउटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। ज्ञान बस्नेतसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले नयाँ विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर भएको हो ।