राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको आयोजना तथा एशिया प्रशान्त मञ्च (एपीएफ) को सहकार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूमा लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डाैमा हिजाे सम्पन्न भएको छ । यही भदौ १८ गतेदेखि शुरू भएको सम्मेलनले लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नौ बुँदे काठमाण्डाै घोषणापत्र जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, फिजी, भारत, इन्डोनेसिया, इराक, जोर्डन, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, कतार, सामोआ, थाइल्यान्ड, टिमोर लेस्टसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ वटा देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । ती देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् नेपालका नागरिक समाज, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत एक सय ५० प्रतिनिधि र अन्य गरेर चार सय जनाको उपस्थिति थियो ।सम्मेलनमा चार वटा देशका मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्षसहित ३८ जना विदेशी प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका सात वटा विषयगत सत्र सञ्चालन भएको थियो ।

पहिलो दिन सन् १९९३ को पेरिस सिद्धान्तले निर्देश गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी ‘नीति र कार्यान्यवनमा बहुलबाद’ सन् २०१२ मा जोर्डनको अम्मानमा भएको सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाभित्र लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरणको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो । दोस्रो दिन ‘कानून तथा नीतिमा लैङ्गिक दृष्टिकोण’ मानव अधिकार संस्थाहरूले नागरिकसँग गर्ने कामलाई कसरी सक्षम बनाउने र अन्तरछेदन प्रवर्द्धनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो । तेस्रो दिन जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक न्यायसम्बन्धी छलफल भएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र समापन उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गर्नुभएको थियो ।