हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाले, ६ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो भने १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। उक्त ऐनमा मानब अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको र यसले पीडक उन्मुक्तिको बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनहरु हत्या, हिंसा, शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी, गैरकानुनी हत्या र यातना जस्ता अपराधहरु जसलाई जेनेभा कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध मानेको छ, त्यसलाई समेत मानब अधिकारको ‘सामान्य उलंघन’ मा राखेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने बाटो खोलिएको छ’, रिट निवेदकले भनेका छन् । त्यस्तै सशस्त्र ब्यक्तिले सशस्त्र ब्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारेमा ऐन मौन रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, गम्भीर अपराधमा समेत ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेकोमा पनि रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो विधेयक पीडक उन्मुख छ, पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने डिजाइन गरेर आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय ठट्टको बिषय हुन सक्दैन’, रिट निवेदकले भनेका छन् । यो रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ र यसको पेशी २६ भदौमा तोकिएको छ ।