नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धि सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।महासचिव चन्दले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेकोको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव चन्दले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानून बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानूनविदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राख्नुभयो ।