सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकास नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भदौ १३ गतेदेखि अवकासमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरुले बुधबार दायर गरेको संयुक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले ३० वर्षमा अवकास पाउने प्रहरी नियमावलीको कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८१।५।१६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ९घ० बमोजिको ३० वर्षे अवधीको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

त्यस्तै सर्वोच्चले उनीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पनि आदेश दिएको छ। ‘निजहरुको पदिय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु, आदेशमा भनिएको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकृतहरुले सहितले वारिसमार्फत रिट दायर गरेका थिए।

भदौ १६ गते इन्सपेक्टरदेखि डीआईजीसम्म ८९ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास पाउँदै थिए। सर्वोच्चका आदेशका कारण उनीहरुलाई अवकास पाउने भनेर दिइएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ। प्रहरी अधिकृतहरुले नेपाली सेनासहित अरु सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा मात्रै लागू गर्दा दक्ष जनशक्ति अनाआवश्यक रुपमा बाहिरिनु परेको बताउँदै ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।