भारतमा आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित जनजाति सङ्गठनहरूले गरेको बन्द आह्वानको प्रभाव धेरैजसो राज्यमा परेको छ । दलित जनजाति सङ्गठनहरूको बन्दमा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरूले पनि समर्थन गरेसँगै धेरैजसो राज्यमा प्रभाव परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।लखनउमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने मध्य प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्य प्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरूमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।

यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दका क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी जागिरमा आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । त्यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएपछि भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको हो । आरक्षण बचाउ सङ्घर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।