संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बुधबार संसदले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। विधेयक संसदमा दर्ता भएको १६ महिनापछि पारित भ्एको हो। सरकारले २०७९ फागुनमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।

तीन दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयकमा विवादित बनेका चारवटा विषयलाई प्रतिवेदनका रुपमा पारित गरेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै १८ वर्षदेखि अल्झेको संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने दाबी नेताहरुले गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सूचना प्रतिनिधिसभाबाट सुनाएपछि कानुन संशोधनको महत्वपूर्ण चरण पूरा हुन्छ। सभामुखबाट प्रमणित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्छ।