सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिए पनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिनेगरी फैसला गरेको हो ।

‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादमा परेपछि त्यस पछि भएको कुनैपनि कामले वैधता पाउन सक्दैन भनी सुनुवाइमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले गर्नु भएको तर्क छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, गैर आवासीय संघको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रूपमा २र२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौँ महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यस पछिको महाधिवेशन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिनुका आधारको रूपमा संघको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारण सभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ को संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधान बमोजिम ११ औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

संघको विधान बमोजिम हुनुपर्ने २२ औँ र २३ औँ साधारण सभासमेत सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भई मिति २०८०।७।५ देखि नै निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले काम कारबाही गरिरहेको देखिएको, यस बिचमा संघको दर्ता नवीकरण गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघबाट पेस भएको विवरण सहितको निवेदन उपर कारबाही समेत भई परराष्ट्र मन्त्रालयको ९उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर० को मिति २०८० । १२ । २३ को निर्णयबाट संघको दर्ता नवीकरण समेत भएको मिसिलबाट देखियो ।’

यस स्थितिमा संघको काम कारबाही साधिकार ९अधिकारप्राप्त० निकायबाट अन्यथा नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो सम्बन्धमा गत चैत २१ मा जारी आदेशमा समेत कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर, पूर्ण पाठ नै नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त आदेशमा उल्लेख नै नभएको विषय समावेश गरी गत चैत २८ मा एनआरएनए सचिवालयलाई काम कारबाही रोक लगाउन निर्देशन जारी भएको पत्र समेत कानुनसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्चको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको उक्त पत्राचारविरुद्ध ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमा निवेदकले मन्त्रालयको पत्र गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न माग गर्दै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा परराष्ट्रको चैत २८ को पत्र बदर भएपनि चैत २१ को सर्वोच्चको पुरानो फैसलाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जेजे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो, सो कार्य भने गर्न आदेश दिइएको छ ।