राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिमा घोषणा गरे अनुसार सेयर कारोबारको मुख्य उदेश्य रहेका संस्थाले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ। शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। हालसम्म यस्ता संस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम २० करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो।

अब ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, अब सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन गर्नेले पनि बैंकबाट आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म थप व्याज हुने गरेर २ करोडसम्म कर्जा पाउने भएका छन्।

२० लाख रूपैयाँ सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्। त्यस्तै, उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने भएका छन्।