आफूमाथि रास्वपाले गरेको कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै डा। मुकुल ढकाल निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर ढकालले महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पार्टीले पदमुक्त गरिएको कारबाही वैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौकासमेत नदिइएको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलान निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पार्टीले कारबाही गरेको विषय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको दाबीसमेत ढकालले गर्नुभएको छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम मलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका दिइएको छैन,’ ढकालले भन्नुभएको छ, ‘नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक ठहर्छ ।’

ढकालले रास्वपाले कुनै सफाइको मौकासमेत नदिएको बताएका छन् । ‘रास्वपा विधान (दोस्रो संशोधन २०८०)को विधानको धारा १८(७), ५६(२) र ५६ (४) ले पनि सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अतः सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २६( ९४) बमोजिम राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै, रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ ।’

आफूलाई कारबाहीको नाममा रास्वपाले आफ्नै विधानसमेत लत्याएको ढकालको भनाइ छ । ‘सफाइको मौका नदिई गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको छ । यसर्थ, ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ,’ निर्वाचन आयोगमा उहाँले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टी अनुशासनविपरीत आन्तरिक डकुमेन्ट मिडियामा चुहाएको भन्दै रास्वापाले गत असार २५ गते ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो । ढकालले देशभर डुलेर पार्टी कमजोर बन्दै गएको भन्दै सभापति रवि लामिछानेलाई ३२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।