सत्ताको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा एमालेले १० बुँदे सुझाव दिएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीबाटै माग आएअनुसार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई १० वटा सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो । २१ असारमा पार्टीले विभागहरूलाई निर्देशन दिँदै नयाँ सरकारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेपछि २८ वटा विभागबाट प्राप्त भएका सुझाव बुझाइएको जानकारी ज्ञवालीले दिनुभयो ।

एमालेले सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, सेवाप्रवाहमा सहजता, झञ्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषय समेत सबै विभागबाट साझा सुझावका रूपमा आएको छ । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।नेपालको भूमि समस्या जटिल भएको, सही तथा अद्यावधिक तथ्याङ्कहरू नभएको, भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो भएको, एकीकृत सूचनाको अभाव भएको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अवसरको अभाव भएको भन्दै उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने, आईटी क्षेत्रमा नयाँ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि पार्टीलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, विकास निर्माणमा देखिएको भद्रगोललाई हटाउन, राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित योजनाको छनोट र बजेट विनियोजनामा अनुगमनमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको, सहकारीको समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेसहितका सुझाव एमालेले दिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको व्यावसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्न, मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्न पनि एमालेले सुझाएको छ । उत्पादनमा वृद्धि, सुशासन, परिवर्तनविरोधी र उग्र जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्न पनि ओलीलाई पार्टीको सुझाव छ ।