अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:२३ | Colorodo: 00:38

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

बिआरटीनेपाल २०८१ साउन २ गते ६:४४ मा प्रकाशित

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै हुने बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिएन भन्ने गुनासो आएपनि अब लामो समय नरहने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो व्यापक सुनिएको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोक्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका विषयमा भएको गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यले टेण्डर गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण गर्ने,काम सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी नपाएको भए पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्यालाई पनि समाधान गर्न सार्थक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो दिनमा माग,आपूर्ति र राजश्व समेत घटेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घट्नु भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै समस्याको समाधान भेटिए पनि टुटेको मनोबलको समाधान हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अफ्ठयारो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित देखिएको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा देखिएको नैराश्यता सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफू सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत महशुल वक्यौता विवाद पनि कानूनअनुसार समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू