नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली खपत गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ ।प्राधिकरणले सूचना निकालेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २०७२ सालको माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको जानकारी गराएको हो । प्राधिकरणले सूचनामा उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दी सुविधा लाभ लिन भनेको छ ।

लोडशेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल लामो समयदेखि विवादित छ । विवाद सुल्झाउन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग नै गठन गरेको थियो । लाल आयोगको सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतकाे थप महसुल लिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयपछि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गर्दै आएको छ । उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले कुन दिनको कति बिजुली खपत गरेबापत कति बिल उठ्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नपठाएको बताउँछन् ।