प्रहरी अधिकारीले अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी, अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आइतबार भएको छलफलमा उनीहरुले हदम्यादको अन्योल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञा आदिका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको धारणा राखेका हुन् ।

आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी सुनुवाइ तीब्र नभएको गुनासो बढेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छलफल आह्वान गर्नुभएको थियो । छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परार्मश भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासो आइरहेको बताएका थिए ।

छलफलमा जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । पीडितले चाहे पुराना निवेदन पुनः दर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा प्रहरी, प्रशासन र आयोगका पदाधिकारी सहमत भएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुबैले पीडितको उजुरी लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

‘दुबै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई रोज्न लगाएर जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एकबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो। कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।