सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला गरेको छ । हिजो न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मासमक्ष २०६९ साउन १७ गते पेश गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर हुने भएको  छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले २०६९ साउन २२ गते टिप्पणी आदेश सदर गर्नुभएको थियो । त्यो टिप्पणीले नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै टपेन्द्रबहादुर कार्की, स्वागत नेपाल, बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको हो । अख्तियारले शर्मा, अधिकारीको रिट निवेदनमा आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

२०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो । सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो । २०७३ भदौ २४ गते दर्ता भएको रिट निवेदनमा आठ वर्षपछि रिट जारी भएको हो ।