सेवासुविधासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । चरणचरणमा भएको छलफल र वार्तामा संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन र कानूनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा बनेको सरकारी सहजीकरण समितिबीच उक्त सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार कर्मचारीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण माग क्रमश: पूरा गर्दै जाने सहमति बनेको छ । हाललाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीको मासिक ३ हजार ५ सय र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको लागि मासिक ३ हजार आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने पनि सहमति बनेको छ ।

कर्मचारीलाई दिइँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक ३ सय बढाइएको छ । साथै अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खाना खर्च दैनिक १ सय बढाइएको छ । कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची – १२ लाई बढीमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने पनि सहमति बनेको छ ।