सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश टेक प्रसाद ढुङ्गानाको एकल ईजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने विषयमा छलफलको लागि यहि असार १० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

गत जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।