आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि राजस्व वृद्धिदरमा सुधारको संकेत देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा औसत नौ प्रतिशतले राजस्व घटेको थियो। चालु वर्षमा भने औसत ९ प्रतिशतकै वृद्धिदर देखिएको थियो। बजेटपछिको १५ दिनको अवधि गत वर्षसँग तुलना गर्दा भने वृद्धिदर झण्डै दोब्बरले बढेको छ। जेठ १५ पछिको राजस्वमा १७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम भएको छ। बजेटबाट अघि बढाइएका नीतिगत सुधार तथा दरहरूको कारण बजेट घोषणा पछिको दिनमा वृद्धिदरमा सुधार आउने गर्छ। गत आर्थिक वर्षभर राजस्व वृद्धिदर घटे पनि जेठ १५ पछि भने बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को जेठ १५ अघि औसत राजस्व वृद्धिदरमा १३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकोमा बजेट पछिको ४५ दिनमा केही सुधार आएर वर्ष अन्तिमसम्म भने ९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको जेठ १५ देखि जेठ मसान्तसम्म ४८ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको थियो। चालु वर्षको यही समयमा भने ५६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको छ। १५ दिनको संकलनमा यो वृद्धिदर १७ प्रतिशतको हो। सरकारले आगामी वर्षको लागि जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक विधेयकबाट भन्सार विन्दुमा उठाइने राजस्वको दायरा र दरहरू परिवर्तन गरेको थियो। विशेष गरी कृषि उपजमा ५ र १० प्रतिशतको अग्रिम आयकर, भ्याट छुटमा कटौती, विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार दर, कृषि सुधार शुल्कमा गरिएको परिवर्तन तथा कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थमा समेत भन्सार दर बढाइएको छ। त्यस्तै, भन्सार विन्दुबाट हरित कर समेत उठाउन थालिएको छ।

यी सबै किसिमका करहरू जेठ १५ बाट नै लागू गरिएको कारण आर्थिक वर्ष सुरू हुनु डेढ महिना अगावै नै यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको हो। राजस्व वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि आर्थिक कारोबारमा भने सुधार नदेखिएको भन्सार अधिकृतहरूको भनाइ छ। वीरगन्ज, भैरहवा तथा सुख्खा बन्दरगाहाका भन्सार अधिकृतहरू व्यापारमा सुधार नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अग्रिम कर सुरू गरिएको कतिपय वस्तु भन्सार परिसरमा आएको सामान तथा जाँच पास गरिएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म राजस्व वृद्धिदर ९।९२ प्रतिशतको रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको थियो भने चालु वर्षमा ८ अर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो। जेठ महिनाको मात्रै राजस्व वृद्धिदर ९।९ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्ष जेठ महिनामा ८० अर्बको राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ८८ अर्ब रुपैयाँको भएको छ। बजेटपछिको १५ दिनमा भने १७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको हो।

चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो। जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो। संशोधित अनुमान पूरा हुनको लागि पनि आगामी एक महिनामा तीन खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुनु पर्छ। अर्थका अधिकारीहरू भने चालु वर्षमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने अपेक्षा राखेको बताएका छन्।