सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि ल्याएकाे बजेटले अर्थतन्त्रकाे समस्या सम्बाेधन गर्न नसकेकाे निजी क्षेत्रले गुनासाे गरेका छन् ।आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले हिजाे ललितपुरमा सरकार प्रतिनिधि, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे थियाे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेटले व्यवसायीलाई मात्र नभएर आमनागरिकलाई समेत समेट्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित निजी क्षेत्रकाे विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिले बजेट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कुनै रूपान्तरणकारी व्यवस्था नसमेटिएको बताएका छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक मानिए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूकाे भनाइ छ ।कार्यक्रममा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बजेट सन्तुलित र समयसान्दर्भिक आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका राजस्वमा दबाब, माग बढ्न नसक्नु, कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, आयता घट्नु जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसकोको बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. रेशम थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले पुँजी निर्माणको आधार मानिने पुँजीगत खर्चतर्फ एकातिर कम रकम विनियोजन हुने र अर्कोतर्फ विनियोजित रकम पनि खर्च गर्ने नसक्ने अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो ।

सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।