सर्वोच्च अदालतले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ।आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउन आदेश दिएको हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो। उक्त कार्य कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ भएको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय र रिट निवेदकका तर्फबाट संलग्न गरिएको जाहेरी दरखास्तको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१/०१/२४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको द.नं.०८०/८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०२/२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१/१/२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं. ०८०– ८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुार पेश गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।